‘जीएमसी’तील सात निवासी डॉक्टरांची सेवा थांबविली!

सातही डॉक्टर अस्थिव्यंग शास्त्र विभागातील असल्याने विभागातील रुग्णसेवा प्रभावित झाली असून, गंभीर रुग्णांना थेट नागपूरला रेफर केले जात आहे.

अकोला : चार महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी आंदोलन करणाऱ्या सात निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्तीचा नव्याने आदेश काढण्यास नकार देत त्यांची सेवा थांबविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सातही डॉक्टर अस्थिव्यंग शास्त्र विभागातील असल्याने विभागातील रुग्णसेवा प्रभावित झाली असून, गंभीर रुग्णांना थेट नागपूरला रेफर केले जात आहे.
सर्वोपचार रुग्णालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांचे आॅक्टोबर २०१९ ते जानेवारी २०२० पर्यंतचे वेतन थकीत असल्याने ११ फेब्रुवारी रोजी निवासी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन पुकारले होते. महाविद्यालय प्रशासनाने वेतनाचा प्रश्न निकाली काढल्याने निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन मागे घेतले होते; परंतु यानंतर १५ दिवसातच आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांना त्याचा फटका बसला असून, सात निवासी डॉक्टरांना सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. हे सर्वच डॉक्टर अस्थिव्यंग शास्त्र विभागातील असून, महाविद्यालय प्रशासनाकडून त्यांची आॅर्डर नव्याने काढण्यात आली नाही. या विभागात एकूण दहा डॉक्टर होते. त्यापैकी सात डॉक्टर कमी झाल्याने रुग्णसेवा विस्कळीत झाली आहे. बाह्यरुग्ण विभागासह अपघात कक्ष आणि अस्थिव्यंग विभागातील रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे. बहुतांश अस्थिव्यंग रुग्णांना पुढील उपचारासाठी नागपूरला रेफर करण्यात येत असल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ.शिवहरी घोरपडे यांनी बोलण्यास नकार दिला.

५०० रुग्णांचा भार दोन डॉक्टरांवर
विभागातील सात डॉक्टरांची सेवा एकाच वेळी थांबविण्यात आली आहे, तर एका डॉक्टरच्या सेवेची मुदत संपणार असून, ते देखील पुढील रुग्णसेवा देणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे विभागात केवळ दोनच निवासी डॉक्टर शिल्लक राहणार असून, त्यांच्यावर बाह्यरुग्ण विभाग, आपत्कालीन विभागासह अस्थिव्यंग वार्डातील ५०० पेक्षा जास्त रुग्णांचा भार आला आहे.

डॉक्टरांसाठी रुग्णसेवेचे नियम
वेतनासाठी डॉक्टरांच्या आंदोलनाला लगाम लावण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून डॉक्टरांसाठी अजब नियमावली करण्यात आली आहे. त्यानुसार, येथे रुग्णसेवा करायची असेल, तर ४ ते ६ महिने वेतन मिळाले नाही तरी डॉक्टर आंदोलन करणार नाही, असे बाँडवर लिहून घेण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे; मात्र वेतनासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याची मजबुरी असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे.