अकोला: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत (एनएचएम)आरोग्य विभागात विविध पदांवर कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी शासकीय सेवेत विनाशर्त समायोजन आणि समान काम-समान वेतन या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी ८ मेपासून पुन्हा सुरु केलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाची व्याप्ती सोमवार, १४ मे रोजी वाढली. येथील अशोक वाटीका परिसरात सुरु असलेल्या या आंदोलनात आता आरोग्य यंत्रणेचा ग्रामीण भागातील पाया समजल्या जाणाऱ्या आशा स्वयंसेविका, एएनएम यांच्यासह जिल्हाभरातील तांत्रिक व गैर तांत्रिक कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाल्याने जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ठप्प झाले. मागण्या मान्य होईपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे संघटनेचे अकोला जिल्हाध्यक्ष मनोज कडू व जिल्हा सचिव गोपाल अंभोरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.राज्यभरातील ‘एनएचएम’ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १२ एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले होते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी २१ एप्रिल रोजी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक होऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास आणि शिफारस करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. समिती गठित करण्याबाबतचा शासन निर्णय तीन दिवसांत काढणे अपेक्षित असताना शासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचे पाहून संघटनेने ८ मे रोजी पुन्हा काम बंद आंदोलन सुरू केले. याची दखल घेत शासनाने त्याच दिवशी समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय काढला. या समितीची कार्यकक्षा व इतर बाबींमुळे कर्मचाºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ही समिती म्हणजे केवळ फार्स असल्याचे सांगत संघटनेने आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली.आशा, गटप्रवर्तकांचा सहभागसंपकरी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी अशोक वाटिका येथे धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. सोमवार, १४ मे रोजी या आंदोलनात आशा स्वयंसेविका, एएनएम, आशा समन्वय, गटप्रवर्तक, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सहभागी झाले. त्यामुळे हे आंदोलन व्यापक झाले आहे. या आंदोलनात एनएचएम अंतर्गत कार्यरत असलेले स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर यांच्यासह सर्वच कर्मचारी सहभागी झाल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ठप्प झाले आहे. सोमवारी अशोक वाटीका येथील आंदोलनस्थळी ७०० ते ८०० जण उपस्थित होते, असे जिल्हा सचिव गोपाल अंभोरे यांनी सांगितले.