शासनाकडून निधीला कात्री; मनपाच्या ५० काेटींच्या ठरावावर प्रश्नचिंन्ह

महापालिकेत भाजपकडे बहुमत असूनही नगरसेवकांची प्रभागातील कामे निकाली निघत नसल्याची ओरड खुद्द सत्तापक्षातील नगरसेवकांमधून केली जात आहे. अशास्थितीत मनपात २ जुलै, ३० सप्टेंबर व २९ ऑक्टाेबर राेजी सत्तापक्षाने आयाेजित केलेल्या सभा वादाच्या भाेवऱ्यात सापडल्या आहेत. सभागृहात नगरसेवकांना चर्चा न करू देता भाजप मनमानीरीत्या ठराव मंजूर करीत असल्याचा आराेप विराेधी पक्ष शिवसेना व काॅंग्रेसच्या वतीने केला जात आहे. यामध्ये आता ५० काेटींच्या ठरावाची भर पडली असून, या प्रस्तावावर काेणतीही चर्चा न करता सत्तापक्षाने ५० काेटींचा ठराव मंजूर केल्यावरून शिवसेनेने विराेधाची धार अधिकच तीव्र केल्याचे दिसत आहे. मनपात वेतनाची समस्या कायम असताना ५० काेटींचा निधी आणणार काेठून? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, एकीकडे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्तास्थानी असलेल्या भाजपकडून शहरात १ हजार काेटी रुपयांतून विकासकामे झाल्याचा दावा मनपा पदाधिकाऱ्यांकडून केला जाताे. असे असताना ५० काेटींच्या ठरावाला मंजुरी देण्याच्या मुद्द्यावर प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याची चर्चा आहे.

ठरावावर शिवसेनेचा आक्षेप

२९ ऑक्टाेबरच्या सर्वसाधारण सभेत विकासकामांसाठी ५० काेटींच्या निधीची गरज असल्याचे नमूद करीत सत्तापक्षाकडून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाला विराेधी पक्ष शिवसेना, काॅंग्रेसने तीव्र विराेध दर्शविला हाेता. प्रशासनाने ठराव मंजूर केल्यास न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.