सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : गावाची पाण्याची गरज आणि जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांमुळे उपलब्ध झालेले पाणी, याचा ताळेबंद बरोबर येत असल्यास ती गावे ‘जलपरिपूर्ण’ ठरवली जाणार आहेत. अभियानातून ‘टंचाईमुक्त महाराष्ट्र’ निर्मितीचे शासकीय धोरण आहे. त्याचवेळी जलयुक्तची कामे झालेल्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या असल्यास ती गावे टंचाईग्रस्त घोषित कशी करणार, हा मुद्दा आता शासनाची गोची करणारा ठरू शकतो. जिल्ह्यातील शेकडो गावांचा जलपरिपूर्णतेचा अहवालच तयार नसल्याचीही माहिती आहे.राज्यातील पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याच्या उद्देशाने शासनाने डिसेंबर २0१४ पासून जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम सुरू केला. गावपातळीवर अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी शिवारफेरी काढून गाव आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यातील २0१५-१६ मध्ये निवड केलेली कामे पूर्ण झाली आहेत. त्या पूर्ण झालेल्या कामांतून गावाला पाण्याचा किती फायदा झाला, याचा ताळेबंद आता शासनाने मागवला आहे. मात्र, त्या अहवालासंदर्भात कुठलीही माहिती कृषी आणि महसूल विभागाकडे नाही. गावे जलपरिपूर्ण करण्याची कार्यपद्धतीही निश्‍चित करण्यात आली. विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमाचे मुख्य अभियंता यांच्या समितीने दिलेल्या तांत्रिक मुद्यांनुसार तो अहवाल तयार केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, त्याबाबत अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, नेहमीप्रमाणे ते ‘नॉट ऑन्सरिंग’ मोडवर होते.
३00 पैकी किती गावे टंचाईमुक्त?जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात २0१५-१६ मध्ये ३00 गावांची निवड करून कामे करण्यात आली. त्या गावांतील कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यातून किती गावे जलपरिपूर्ण झाली, याचा अहवाल आता शासकीय यंत्रणांना द्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, अभियानातून टंचाईमुक्त झालेल्या गावांमध्ये पाणीटंचाई असल्यास त्या गावांना टंचाईग्रस्त म्हणून निधी कसा देणार, यावर आता शासनाची भूमिका काय असेल, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
पाणी साठय़ाचा तपशीलही द्यावा लागणार!भाग तीनमध्ये गावाला आवश्यक वार्षिक पाण्याची गरज, पावसाच्या नोंदीआधारे गावात पडणार्‍या पावसातून उतारामुळे मिळणारे पाणी, उपलब्ध पाणी अडवण्यासाठी घेतलेल्या कामांचा संपूर्ण तपशील घेतला जाणार आहे.
कामांमुळे पाणी साठय़ातील बदलाच्याही नोंदीजलयुक्त शिवार अभियानातील कामे केल्याने भूजल पातळी, पीक पद्धती, लागवडीखालील वाढलेले क्षेत्र, यामध्ये कोणता बदल झाला, त्यातील फरकाची नोंद होणार आहे. त्यानंतरच गावाचा जलपरिपूर्णता अहवाल अंतिम होईल. तो अहवाल ग्रामसभेत जाहीर केल्यानंतर ते गाव टंचाईमुक्त असल्याचे निश्‍चित होणार आहे.
चार भागात होणार अहवालजलपरिपूर्णता अहवाल तयार करण्यासाठी चार भागात माहिती गोळा केली जाणार आहे. त्यामध्ये पहिल्या भागात अभियानात निवड होण्यापूर्वी आराखड्यानुसार गावाची भौगोलिक माहिती, लोकसंख्या, जनावरे, एकूण क्षेत्र, पीक परिस्थिती, लागवडीखालील क्षेत्र पीक आणि हंगामनिहाय, अस्तित्वातील विंधन विहिरी, सरासरी पाणी पातळी, गावातील भौतिक सुविधा याची नोंद केली जाणार आहे.