महिला अधिकाऱ्यांवर संक्रांत; तीन वेतनवाढी राेखल्या

अकोला : महापालिकेतील हळदी-कुंकू कार्यक्रम व सायकल खरेदीच्या प्रकरणात उशिरा का हाेईना, महापालिकेचे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शुक्रवारी कारवाईचे हत्यार उपसले. महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रभारी अधिकारी नंदिनी दामाेदर यांच्या चार; तसेच शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांच्या तीन वेतनवाढी बंद करण्याचा आदेश आयुक्तांनी जारी केला. तसेच सायकल खरेदी प्रकरणी २८ मुख्याध्यापकांच्या दाेन वेतनवाढी राेखण्याचा आदेश निघाल्याने महापालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

मागील अनेक महिन्यांपासून महापालिकेमध्ये महिला व बालकल्याण विभागाच्या कारभाराचे धिंडवडे निघत आहेत. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत महापालिकेतील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या सायकलींचे खरेदी प्रकरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडले हाेते. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महिला बचत गटांसाठी आयोजित केलेल्या हळदी-कुंकूच्या कार्यक्रमात आर्थिक अनियमितता झाल्यामुळे सदर प्रकरण वादाच्या चव्हाट्यावर आले हाेते. या दोन्ही विषयांत महापालिकेच्या प्रशासनाने उपायुक्त पूनम कळंबे यांना चाैकशीचा आदेश दिला हाेता. त्या अनुषंगाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रभारी अधिकारी नंदिनी दामोदर यांच्यासह शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना तसेच २८ मुख्याध्यापकांच्या तसेच सायकलीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे जबाब नोंदविले हाेते.

उपायुक्तांच्या अहवालामुळे कारवाइ

अतिशय गुंतागुंतीच्या व अनेकांचे ‘इंटरेस्ट’ असलेल्या या दाेन्ही प्रकरणी महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती मनीषा भंसाली यांनी कारवाईची मागणी लावून धरली हाेती. या प्रकरणी उपायुक्त पूनम कळंबे यांनी दबावतंत्राला बळी न पडता चाैकशी अहवाल तयार केला. उपायुक्तांचा अहवाल ध्यानात घेऊन ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे.

अशी केली कारवाई

हळदी-कुंकू कार्र्यक्रमात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत नंदिनी दामाेदर यांच्या वेतनातून ११ हजार रुपये वसूल करण्यासह एक वेतनवाढ बंद करण्यात आली. तसेच सायकल प्रकरणी नंदिनी दामाेदर यांच्या तीन वेतनवाढी राेखण्यात आल्या. सायकल प्रकरणी शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांच्या तीन व मुख्याध्यापकांच्या दाेन वेतनवाढी राेखण्याची कारवाई केली.

'सेटिंग’चे सर्व प्रयत्न फाेल

सायकल खरेदी असो वा हळदी-कुंकू; या प्रकरणी कारवाई टाळण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे रान करीत अनेक राजकीय नेते, महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक तसेच काही कंत्राटदारांमार्फत जाेरदार ‘सेटिंग’लावली हाेती. हे सर्व प्रयत्न फाेल ठरले.