जिल्ह्यात वाळूचोरी सर्रास ; कारवाईकडे कानाडोळा

अकोला: जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव अद्यापही करण्यात आला नसून, लिलाव न झालेल्या जिल्ह्यातील घाटांमधून वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला मात्र उधाण आले आहे. त्यामुळे वाळूच्या स्वामीत्वधन शुल्कापोटी (राॅयल्टी) शासनाच्या महसुलास चुना लागत असून, वाळूमाफियांचा गोरखधंदा जोरात सुरू असताना, वाळू चोरीला आळा घालण्यासाठी कारवाई करण्याच्या कामाकडे मात्र जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेकडून कानाडोळा करण्यात येत असल्याचे वास्तव आहे.

जिल्ह्यात चालू आर्थिक वर्षात १४ वाळूघाटांचा लिलाव प्रस्तावित असून, त्यासाठी वाळूघाटांचे प्रस्ताव राज्य पर्यावरण समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. त्यापैकी जिल्ह्यातील केवळ तीन वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्य पर्यावरण समितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव अद्याप करण्यात आला नसला तरी, लिलाव न झालेल्या जिल्ह्यातील वाळूघाटांमध्ये अवैध उत्खनन करुन वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वाळू चोरीला उधाण आल्याचे चित्र आले. वाळू घाटांमधील अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीतून वाळूच्या स्वामीत्वधन शुल्कापोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलास चुना लागत असताना, वाळूमाफियांचा गोरखधंदा मात्र जोरात सुरू आहे. वाळू चोरीला आळा घालण्यासाठी कारवाई करण्याच्या कामाकडे मात्र जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांकडून कानाडोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीद्वारे वाळूची होणारी चोरी थांबणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.