एकाच मतदारसंघात विकासकामांची घाई ; सभेपूर्वीच निधीला प्रशासकीय मान्यता कशी?

अकोला : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत विकासकामांसाठी निधी वाटपाच्या मुद्द्यावर जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा सोमवारी चांगलीच वादळी ठरली. ‘डीपीसी’ सभेपूर्वीच बाळापूर विधानसभा मतदारसघातील रस्ते कामांसाठी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता कशी देण्यात आली, अशी विचारणा करीत, एकाच मतदारसंघातील कामांसाठी घाई न करता, जिल्ह्यातील सर्वच मतदारसंघातील विकासकामांसाठी कार्यतत्परता हवी, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर व आमदार हरिष पिंपळे यांनी पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्याकडे सभेत केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेला आमदार डाॅ. रणजीत पाटील, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरिष पिंपळे, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीष शास्त्री यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जनसुविधा कामांसाठी वितरीत निधीचा मुद्दा आ. रणधीर सावरकर यांनी सभेत उपस्थित केला. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण कामांसाठी जिल्हा परिषदेला मंजूर असलेल्या निधीपैकी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीतून बाळापूर विधानसभा मतदारसंघातील तीन रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कामांना ‘डीपीसी’ सभेपूर्वीच प्रशासकीय मान्यता कशी देण्यात आली, अशी विचारणा आ. सावरकर यांनी केली. एकाच मतदारसंघात कामांसाठी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. विकासकामांसाठी निधी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, जिल्ह्यातील इतर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विकासकामांसाठी निधी का दिला नाही, अशी विचारणा करीत एकाच मतदारसंघात कामांची घाई न करता, जिल्ह्यातील सर्वच मतदारसंघांमध्ये विकासकामांसाठी कार्यतत्परता दाखविली पाहीजे, अशी मागणी आ. रणधीर सावरकर यांच्यासह आ. हरिष पिंपळे यांनी सभेत केली. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ‘डीपीसी’च्या मान्यतेने निधी दिला पाहिजे, असे मतही त्यांनी पालकमंत्र्यांपुढे मांडले. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विकासकामांसाठी निधी देताना सर्वांनाच न्याय देण्यात येणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी यावेळी दिली. या सभेला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बाळापूर, पातूरवगळता निधी कुठे दिला?

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील बाळापूर व पातूरवगळता कुठे, किती कामांसाठी किती निधी दिला, असा सवाल आ. रणधीर सावरकर यांनी सभेत उपस्थित केला. बाळापूर व पातूर तालुक्यातील कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रशासकीय मान्यता देताना आम्हाला विश्वासात घेणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी सांगीतले.

जाॅबकार्ड न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर

निलंबनाची कारवाई करा!

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तेल्हारा येथे नागरी क्षेत्रातील शेतकरी व शेतमजुरांना जाॅबकार्ड देण्यात आले नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकरी व शेतमजुरांना फळबाग योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याची तक्रार तेल्हारा येथील नगरसेवक तथा डीपीसीचे सदस्य राजेश खारोडे यांनी सभेत केली. यासंदर्भात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

गैरहजर आढळलेल्या आरोग्य

कर्मचाऱ्यांना निलंबित करा!

जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी हजर राहात नसल्याचा मुद्दा आ. अमोल मिटकरी यांनी सभेत उपस्थित केला. त्यानुषंगाने गैरहजर आढळलेल्या दहा वैद्यकीय अधिकारी व ४५ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली. केवळ नोटीस न बजावता गैरहजर आढळलेल्या संबंधित वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आठ दिवसांसाठी निलंबित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी सभेत दिले.