ग्रामविकासाच्या योजना कागदावरच

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा ग्रामीण भागात बोजवारा वाजत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

बाभूळगाव: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २00८ पासून सुरू करण्यात आली असली, तरी या योजनेचा ग्रामीण भागात बोजवारा वाजत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत मजुरांना मागणीनुसार काम उपलब्ध करू न देण्यात येते. ही योजना अधिक गतिमान व्हावी म्हणून, रोहयो मंत्री नितीन राऊत व राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी परिपत्रक काढून रोहयोचे माहितीपत्रक ग्रामसभेत वाचून दाखविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अकोला पंचायत समितीसह सातही तालुक्यातील अनेक गावांच्या ग्रामसभा उपस्थितीअभावी तहकूब झाल्याने या पत्रकाचे वाचन करण्यात आले नाही. ग्रामवासीयांच्या उदासीन धोरणामुळे शासनाच्या काही योजना कागदावरच असल्याचे यावरू न दिसत आहे.
शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजनेंतर्गत अनेक कामे सुचविली आहेत. यामध्ये गुरासाठी चारा, शेततळे, समतल पातळी चर, समतळ पातळी बांध, दगडी बांध, शेत बांध-बंदीस्त, गैबियन बंधारा, भूमिगत बंधारा, माती नाला बांध, गांढूळ खत निर्मितीसाठी खड्डा, नाडेपखत निर्मितीसाठी खड्डा, कुक्कुट पालन शेड, शेळ्य़ासाठी गोठा, कॅरल शेड, शोषखड्डा, पुनर्भरण खड्डा, पांदण रस्ते, सिंचन विहीर, राजीव गांधी सेवा केंद्र, बांधावरील वृक्ष लागवड, बिहार पॅटर्न झाडाचे संगोपन व संरक्षण इत्यादी कामांचा समावेश आहे. ही कामे गावागावांत सुरू व्हावी व रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी ग्रामसभेत वाचन होणे अत्यंत गरजेचे होते; परंतु गावात एकी नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी ग्रामसभा झाल्याच नाहीत. त्यामुळे मंत्रीमहोदयांचे हे पत्र फाईलच्या बाहेर आलेच नाही. ग्रामस्थांनी आपली उपस्थिती दर्शविली असती; तर या पत्रकाचा फायदा गावकर्‍यांनाच झाला असता, हे विशेष. ग्रामसभेला गावकर्‍यांनी उपस्थित राहावे, याबाबत सूचना फलकावर व दवंडीद्वारे माहिती देण्यात येते. असे असले तरी गावकरी अनुपस्थित राहत असल्याने माहिती ग्रामस्थापर्यंत पोहचत नाही. याचा परिणाम विकास कामांवर होतो. ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.