ठराव नियमानुसारच; मनपा आयुक्तांचे शासनाकडे स्पष्टीकरण

अकाेला : महापालिकेची सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीने मंजूर केलेले ठराव नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने या दाेन्ही सभेतील एकूण २० ठराव विखंडीत करण्याचा आदेश २४ डिसेंबर २०२० राेजी जारी केला हाेता. यावर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना एक महिन्याच्या मुदतीत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. त्या अनुषंगाने आयुक्त कापडणीस यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या स्पष्टीकरणात ठराव नियमानुसारच मंजूर केले असल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेत सत्ताधारी भाजपने आयाेजित केलेल्या सभांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा न करता, परस्पर मंजुरी दिली जात असल्याची तक्रार शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी शासनाकडे केली हाेती. यामध्ये २ जुलै राेजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ६ ते १० व वेळेवरील विषयात मंजूर केलेले ठराव क्रमांक ११ ते २२ च्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षाने चर्चा न करता मंजुरी दिली. तसेच २ सप्टेंबर राेजी स्थायी समितीच्या सभेतही ठराव क्रमांक ५ ते ७ वरही चर्चा न करता परस्पर मंजुरी देण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले हाेते. शिवसेनेची तक्रार लक्षात घेता, सभेतील इतिवृत्ताची तपासणी करून चाैकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिले हाेते. विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात सभागृहातील कामकाजावर आक्षेप नाेंदविण्यात आला हाेता. हा अहवाल लक्षात घेता शासनाने २ जुलै राेजीची सर्वसाधारण सभा व २ सप्टेंबर राेजीच्या स्थायी समितीमधील एकूण २० ठराव विखंडीत करण्याचा आदेश दिला. तसेच याविषयी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त, महापाैर व स्थायी समिती सभापती यांना दिले हाेते. त्यानुसार आयुक्त संजय कापडणीस, महापाैर अर्चना मसने व स्थायी समिती सभापती सतीश ढगे यांनी शासनाकडे स्पष्टीकरण सादर केले.

...तर अहवालावर प्रश्नचिन्ह

शिवसेनेच्या तक्रारीनुसार शासनाने विभागीय आयुक्तांना चाैकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. विभागीय आयुक्तांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला. त्या अहवालावर शासनाने ठराव विखंडीत केले. मनपा आयुक्तांनी सभेतील कामकाज नियमानुसार असून, ठरावही नियमानुसारच मंजूर केल्याचे म्हटले आहे. ही बाब पाहता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.