कमी क्षेत्रफळ असणार्‍या भूखंडधारकांना दिलासा 

राज्य शासनाने दोन हजार चौरस फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील घरांना आर्किटेक्टने सादर केलेल्या स्वसाक्षांकित आराखड्यानुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागाने कोणतीही छाननी न करता मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कमी क्षेत्रफळ असणार्‍या भूखंडधारकांना दिलासा मिळाला आहे. शहराचे योग्यरीत्या नियोजन करायचे असेल, तर घराच्या बांधकामासाठी आर्किटेक्टची नियुक्ती गरजेची असल्याचा सूर लोकमतच्या परिचर्चेत उमटला. 

ठळक मुद्देशासनाची अधिसूचना जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : राज्य शासनाने दोन हजार चौरस फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील घरांना आर्किटेक्टने सादर केलेल्या स्वसाक्षांकित आराखड्यानुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागाने कोणतीही छाननी न करता मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कमी क्षेत्रफळ असणार्‍या भूखंडधारकांना दिलासा मिळाला आहे. शहराचे योग्यरीत्या नियोजन करायचे असेल, तर घराच्या बांधकामासाठी आर्किटेक्टची नियुक्ती गरजेची असल्याचा सूर लोकमतच्या परिचर्चेत उमटला. 
महापालिका तसेच नगरपालिका क्षेत्रात कमी क्षेत्रफळ असणार्‍या भूखंडांवर घरे उभारताना मालमत्ताधारकांच्या नाकीनऊ येत असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या नियमावलीनुसार अशा भूखंडांवर घरे उभारणे अशक्यप्राय झाले होते. शिवाय लहान घरांच्या बांधकामाच्या नकाशा मंजुरीसाठी संबंधित विभागाचा उंबरठा झिजवण्याची वेळ नागरिकांवर आली होती. लहान भूखंडांवर घरे उभारताना निर्माण होणार्‍या अडचणी लक्षात घेता राज्य शासनाने दोन हजार चौरस फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील घरांना आर्किटेक्टने सादर केलेल्या स्वसाक्षांकित आराखड्याला महापालिकेच्या नगररचना विभागाने कोणतीही छाननी न करता मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. 
यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, २२ सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागितल्या आहेत. या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी ‘लोकमत’च्यावतीने शुक्रवारी आयोजित परिचर्चेत शहरातील प्रख्यात आर्किटेक्ट किरण देशपांडे तसेच विजय बोर्डे यांच्यासह मनपा स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, केड्राईचे उपाध्यक्ष मनोज बिसेन, सागर शेगोकार, दिलीप मिश्रा, दीपक मनवाणी सहभागी झाले होते. शासनाच्या निर्णयामुळे शहराच्या नियोजनाला मोठा हातभार लागणार आहे. घरांचे योग्यरीत्या बांधकाम होईल. अधिसूचनेत भूखंडधारकाला नकाशा तयार करण्याचे अधिकार दिले असले, तरी याकामासाठी आर्किटेक्टची नियुक्तीच गरजेची असल्याचा सूर परिचर्चेत उमटला. 

बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी ‘डीसी रूल’, हार्डशिप कम्पाउंडिंग व आता लहान घरांच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय पाहता शासनाची धोरणात्मक भूमिका स्पष्ट होते. भविष्यात शहरांचे योग्य नियोजन व्हावे, नियमानुसार बांधकामे व्हावीत व त्यावर आर्किटेक्टचे नियंत्रण अपेक्षित आहे. यामुळे नकाशा मंजुरीसाठी मनपात सर्वसामान्यांची पायपीट होणार नाही. नोंदणीकृत आर्किटेक्टची संख्या वाढवून त्यांना परवाने देण्यासाठी प्रशासनासोबत चर्चा केली जाईल. 
-बाळ टाले, स्थायी समिती सभापती मनपा

नवीन प्रभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अवैध बांधकामे उभी आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे आर्किटेक्टचा बांधकामावर प्रत्यक्षात वॉच राहणार असल्याने बाधकामे नियमानुसार होतील. नागरिकांचे आपसातील वाद मिटतील. नकाशा मंजुरीसाठी आर्किटेक्टने कमी शुल्काची आकारणी करावी.
- दिलीप मिश्रा

घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आर्किटेक्टला देण्याचा मोठा निर्णय आहे. एक हजार चौरस फूटपेक्षा कमी प्लॉट असला, तरीही डीसी रूलनुसार बांधकाम करावेच लागेल. यापूर्वी लहान भूखंडांवर स्वमर्जीने बांधकाम केले जात होते. त्यामुळे बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होतात. शासनाच्या भूमिकेमुळे नोंदणीकृत आर्किटेक्टची संख्या वाढवावी लागेल. हा निर्णय सामान्यांच्या हिताचा आहे.
-विजय बोर्डे, आर्किटेक्ट

शासनाच्या निर्णयामुळे लहान भूखंडांवर बांधकाम करणार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण नगररचना विभागातून नकाशा मंजूर करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट होती. शासनाने आर्किटेक्टवर दाखविलेल्या विश्‍वासामुळे जबाबदारी वाढली आहे. आर्किटेक्टने बांधकामाचा नकाशा तयार केल्यानंतर मालमत्ताधारकाला नगररचना विभागात सादर करावा लागेल. शुल्क अदा केल्यानंतर नकाशाची कोणतीही छाननी न करता नगररचना विभागाकडून मंजुरी मिळेल. त्यानंतर बांधकामाला सुरुवात करता येईल. बांधकामात उल्लंघन आढळल्यास मालमत्ताधारकासह आर्किटेक्टला दोषी मानल्या जाणार आहे.                            -किरण देशपांडे, आर्किटेक्ट

शासनाच्या भूमिकेमुळे बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल. या निर्णयाचा मोठय़ा बांधकाम व्यावसायिकांवर फारसा परिणाम होणार नाही. शासनाने आर्किटेक्टला सर्वाधिकार दिले असले, तरी कर्ज उपलब्ध करून देताना बँकांकडून अडवणूक होता कामा नये, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. नकाशा मंजुरीसाठी नोंदणीकृत आर्किटेक्टचे शुल्क निश्‍चित करावे. जेणेकरून सर्वसामान्यांना भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही. 
-मनोज बिसेन, उपाध्यक्ष केड्राई

शासनाने लहान भूखंडधारकांना विकासाच्या प्रवाहात आणले आहे. लहान भूखंडांवर नियोजनबद्ध बांधकामासाठी आर्किटेक्टचा समावेश केला. यामुळे नियमानुसार बांधकामे होतील. मनपा प्रशासनाने शहरातील नोंदणीकृत आर्किटेक्ट व अभियंत्यांची संयुक्त बैठक घेऊन मार्गदर्शन करावे. आर्किटेक्टला परवाने द्यावेत. यामुळे मनपावरील ताण कमी होईल. 
-सागर शेगोकार, माजी नगरसेवक