स्वतंत्र कृषी हवामानशास्त्र विभागांचा प्रश्न ऐरणीवर
By Admin | Updated: August 22, 2014 00:26 IST2014-08-21T23:57:01+5:302014-08-22T00:26:02+5:30
हवामान बदलामुळे शेतीचे अर्थकारण बिघडले

स्वतंत्र कृषी हवामानशास्त्र विभागांचा प्रश्न ऐरणीवर
अकोला : पावसाचा लहरीपणा आणि शेतकर्यांना हवमानाबाबत मिळणारी अपुरी माहिती, या पृष्ठभूमीवर कृषी विद्यापीठाध्ये स्वतंत्र कृषी हवामान केंद्र असावे, यासाठीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. हवामान बदलाचा शेतीवर आणि शेतकर्यांच्या अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्या राज्याचा अभ्यास आपल्याकडे असावा, याकरिता प्रथम केरळने 'हवामान बदल शिक्षण आणि संशोधन अकादमी'ची स्थापना केली आहे. त्यानंतर पंजाब कृषी विद्यापीठाने स्कूल ऑफ क्लायमेंट चेंज अँन्ड अँग्रो मेटेरॉलाजीची स्थापना करून, हवामान बदलाच्या अभ्यासात आघाडी घेतली आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या अगोदर अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविलेला होता; पण या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळली नसल्याने या केंद्राचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील शेतीसमोर हवामान बदलाचे मोठे आव्हान आहे. या बदलामुळे पावसाचे सरासरी प्रमाण घसरले आहे. कमी दिवसात जास्त पाऊस पडणे, १८ तासांतच वार्षिक सरासरीच्या अर्धा पाऊस पडणे किंवा तापमानात अचानक चढ उतार होणे, या सर्वांचा परिणाम पिकांवर आणि परिणामी उत्पादनावर होतो. त्यामुळे कृषी शास्त्रज्ञांपुढे संशोधन आणि पीक नियोजनाचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या नऊ कृषी हवामान विभाग आहेत. राज्यात डोंगराळ, सपाट तसेच खोलगट प्रदेश असून, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा या विभागांची पीक रचना वेगवेगळी आहे. या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यात कृषी विद्यापीठे आहेत; परंतु या विद्यापीठांकडे कृषी हवामानावर अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र संशोधन यंत्रणाच नाही. भविष्यात हवामान बदलाची परिस्थिती आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने, शेतीला या संकटातून बाहेर काढता यावे आणि कृषी हवामानाचा अंदाज घेऊन सूक्ष्म पातळीवर शेतकर्यांना सल्ला देता यावा, यासाठी कृषी हवामान केंद्राची गरज आहे. कृषी विद्यापीठाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला तेव्हा, या प्रस्तावात या केंद्रासाठी लागणारी सर्व संसाधने, मनुष्यबळाची माहिती दिलेली आहे; तथापि शासनाने या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरातच दिलेली नाही.