आज शास्तीवर हाेणार निर्णय; अकाेलेकरांना दिलासा मिळेल का?

महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असली तरीही सर्वसामान्यांच्या हिताचे मुद्दे रेटून धरण्यात सत्तापक्ष प्रशासनासमाेर कमकुवत ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काेराेना विषाणूमुळे मागील दीड वर्षापासून अनेक लहानमाेठे उद्याेग व्यवसाय प्रभावित झाले आहेत. त्यांना उभारी देण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून विविध उपाययाेजना करण्यासाेबतच अनुदानही देण्यात आले. काेराेनामुळे किरकाेळ व्यावसायिकांची पुरती वाट लागली आहे. हातावर पाेट असणाऱ्या कुटुंबीयांची परवड अद्यापही सुरूच आहे. अशास्थितीत मनपाकडून अकाेलेकरांना मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावर काहीअंशी दिलासा मिळणे अपेक्षित हाेते. मनपाची सत्तासूत्रे साेपविलेल्या भाजपकडूनही ठाेस निर्णय घेतला जाईल, अशी सर्वसामान्यांची भावना हाेती. परंतु, थकीत मालमत्ता कराच्या संदर्भात प्रशासनाने घेतलेली राेखठाेक भूमिका व त्यावर सत्तापक्षाने घेतलेला सावध पवित्रा पाहता अकाेलेकरांचा वाली काेण, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

या मुद्द्यांवर साधली चुप्पी

‘अमृत’अभियान अंतर्गत कंत्राटदाराने आठवा जलकुंभ उभारण्यास नकार दिला आहे. त्याच्या देयकासाठी दबावतंत्राचा वापर करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी चुप्पी साधली आहे. भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण केले जात असले तरी त्यांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. शहरात डासांची पैदास वाढली असून, धुरळणी, फवारणी हाेत नसल्याने अकाेलेकर विविध साथ राेगांनी त्रस्त आहेत. ठिकठिकाणी कचऱ्याची व सांडपाण्याची समस्या आहे. याबद्दल सत्तापक्ष जाब विचारताना दिसत नाही.

एक वर्षाची हवी मुदतवाढ

काेराेनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता केंद्र व राज्य शासनाकडूनही वर्तविली जात आहे. एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता शास्ती अभय याेजनेसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळणे अकाेलेकरांना अपेक्षित आहे.