नातेवाईकांसाठी निवडणूक प्रचारात हिरीरीने सहभाग: कारवाई एकावरच, अनेकांना अभय

जिल्हा परिषद प्रशासनाने निवडणूक काळात डोळ््यावर झापड बांधून कुटुंबातील सदस्यांना निवडून आणण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे हातभार लावल्याचेच स्पष्ट केले.

अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूकीत कुटुंबातील सदस्यांना रिंगणात आणून त्यांच्या प्रचार कार्यात हिरीरीने भाग घेणाऱ्यांमध्ये जिल्हा परिषदेत कार्यरत अनेक अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह कंत्राटदारही होते. मात्र, त्यापैकी केवळ एकावर कारवाई झाली. दोघांच्या तक्रारी झाल्या, इतरांच्या तक्रारी नसल्याने कुणावरही कारवाई झाली नाही, याप्रकाराने जिल्हा परिषद प्रशासनाने निवडणूक काळात डोळ््यावर झापड बांधून कुटुंबातील सदस्यांना निवडून आणण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे हातभार लावल्याचेच स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद अधिकारी-कर्मचाºयांनी आदर्श निवडणूक निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याने कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठवला जातो. पातूर तालुक्यातील एका गटात ग्रामसेवक योगेश कापकर यांनी कुटुंबातील सदस्य रिंगणात असल्याने आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार झाली होती. त्या चौकशीत कापकर यांना क्लिनचिट देण्यात आली होती. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या अनेक अधिकाºयांचे नातेवाईकही निवडणूक रिंगणात होते. त्यांच्यासाठी त्या अधिकारी-कर्मचाºयांनी खुलेआम प्रचारही केला. त्यांची दखल निवडणूक आयोग किंवा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनही घेतली गेली नाही. त्यामुळे अनेकांनी सुटी टाकून किंवा दांड्या मारत नातेवाईकांना निवडून आणण्याचा आटोकाट प्रयत्नही केला. त्यामध्ये पशूसंवर्धन विभाग, बांधकाम विभागातील अधिकाºयांसह अनेक कंत्राटदारही सहभागी होते. त्यांच्याबाबत कुठेही तक्रार झाली नाही, किंवा निवडणूक आयोगाच्या छायाचित्रण पथकाच्या नोंदीतही ते आढळले नाहीत, हे आश्चर्य आहे. त्याचवेळी बोरगावमंजू गटातून निवडणूक लढणाºया तसेच विजयी झालेल्या निता संदीप गवई यांच्या ग्रामसेवक पतीवर निलंबनाची कारवाई झाली. तक्रारीनुसार त्यांच्यावर कारवाई झाल्याचा प्रशासनाकडे दावा आहे. मात्र, काही गटात निवडणूक लढलेल्या उमेदवारांसोबत त्यांचे प्रचारक म्हणून असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांची नोंदही प्रशासनाने घ्यायला हवी. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या छायाचित्रण पथकाच्या नोंदीचा आधार घेता येऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी कोणीही पुढाकार घेणार नाही, हे निश्चित.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे अनेकांपैकी केवळ एकावर कारवाई झाली. त्या अनेकांवरही कारवाई करण्यासाठी निवडणूक विभाग, जिल्हा परिषद प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.