मालमत्ता कर आकारणी नियमानुसारच!

महापालिकेतील कर्मचारी संघटना सरसावल्या!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका प्रशासनाने १९ वर्षांच्या कालावधीत पहिल्यांदाच मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया पारदर्शीपणे केली आहे. कर बुडव्या नागरिकांच्या समर्थनार्थ तथाकथित सामाजिक तसेच राजकीय संघटनांनी नाहक कोल्हेकुई चालविल्याचा आरोप करीत महापालिकेतील कर्मचारी संघटनांनी कर आकारणीची प्रक्रिया नियमानुसार होत असल्याचे गुरुवारी प्रकाशित केलेल्या निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
अकोलेकरांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे; परंतु त्या बदल्यात नागरिकांनी मालमत्ता कर अदा करणे अपेक्षित आहे. मागील १९ वर्षांपासून जाणीवपूर्वक मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन रखडल्याचे चित्र आहे. परिणामी, मनपाच्या दप्तरी आज रोजी केवळ ७४ हजार मालमत्ताधारकांची नोंद होती. उर्वरित मालमत्ताधारकांनी कर जमा करण्यास आखडता हात घेतला. अर्थातच, कर लागू करणे अथवा न करण्यासाठी संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काही नगरसेवकांनी मतांचे राजकारण केल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. मनपाच्या उत्पन्नाचा सर्वात प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत नगण्य स्वरूपाचे असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वारंवार थकीत वेतनाच्या समस्येला सामोर जावे लागले. शासनानेदेखील उत्पन्न वाढ केल्याशिवाय शहर विकासासाठी निधी देणार नसल्याची भूमिका घेतली. या सर्व बाबी लक्षात घेता प्रशासनाने आधुनिक ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेतला. ७४ हजार मालमत्तांची नोंद असणाऱ्या मनपाच्या दप्तरी आता १ लाख ४ हजार ९८८ मालमत्तांची नोंद झाली आहे. आजपर्यंत कर बुडविणाऱ्या नागरिक ांना नियमानुसार कर आकारणी होताच काही तथाकथित सामाजिक तसेच राजकीय संघटनांनी नाहक ऊहापोह सुरू केल्याचा आरोप मनपातील म्युनिसिपल कर्मचारी संघटना, मनपा कर्मचारी संघर्ष समितीसह कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. अकोलेकरांनी त्यांचा आक्षेप नोंदविल्यास त्यांचे निराकरण करण्याचे काम प्रशासनाच्या पातळीवर झोननिहाय केला जात असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी नमूद केले आहे.

कर बुडव्यांचे समर्थन करू नका!
बांधकाम व्यावसायिकाकडून सदनिका खरेदी करताना घरामध्ये शौचालय असताना सदनिकेच्या एकूण क्षेत्रफळानुसारचे मूल्य खरेदी-विक्री कार्यालयात कसे दिले जाते, असा प्रश्न कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. घराच्या बाहेर शौचालय असल्यास त्यावर कर लागत नसतानाही नाहक ऊहापोह केला जात असल्याने नियमावली समजून घ्या, करबुडव्यांचे समर्थन करू नका, असे भावनिक आवाहन संघटनांनी केले आहे.

इमला पद्धत हद्दपार झाल्याने तीळपापड!
शहराच्या दक्षिण झोनमध्ये सिंधी कॅम्प परिसरातील मालमत्तांना इमला पद्धतीने कर आकारणी केली जात होती. त्यामध्ये पक्क्या बांधकाम केलेल्या दहा ते बारा खोल्या असल्यास त्यांना केवळ वार्षिक २०० रुपये कर लागू होता. ही पद्धत हद्दपार झाल्यामुळे अनेकांचा तिळपापड होत आहे.

कमी करण्यासाठी दबावाचा वापर!
काही प्रभावी राजकारण्यांनी कर आकारणी करताना दबावतंत्राचा वापर केल्यामुळे हॉटेल, मोठ्या इमारतींना नियमानुसार कर आकारणी झाली नाही. मनपाच्या सर्वेक्षणात असे प्रकार आढळून आल्यामुळे संबंधितांची कराची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे कर्मचारी संघटनांनी नमूद केले.