प्राध्यापक पदभरती; मुलाखतीचा मार्ग मोकळा

नवीन निवड समिती निश्चित केली असून, या आधारावर महाविद्यालयांना प्राध्यापक पदभरतीसाठी मुलाखती घेता येणार आहेत.

- प्रवीण खेते
अकोला : शासनाच्या ८ मार्चच्या शासन निर्णयानुसार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला होता; परंतु नव्याने निवड समिती निश्चित न केल्याने पदभरती बोगस ठरण्याची शक्यता होती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २९ एप्रिल रोजी ‘प्राध्यापक पदभरती अवैध ठरण्याची शक्यता!’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत शासनाने नवीन निवड समिती निश्चित केल्याने प्राध्यापक पदभरतीसाठी मुलाखतीचा मार्ग मोकळा झाला.
महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर पदभरतीसाठी शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली होती; परंतु अद्याप शासनाने पदभरतीसंदर्भात नवीन निवड समितीच जाहीर केली नव्हती. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या पदभरतीसंदर्भात महाविद्यालयांसमोर पेच निर्माण झाला होता. कारण ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्य शासनाने सहायक प्राध्यापकांची पात्रता आणि वेतन श्रेणी ठरविली होती; पण निवड समितीच स्पष्ट केली नव्हती. या निवड समित्या नंतर ठरविण्यात येणार असल्याचे त्या निर्णयामध्ये होते. निवड समितीच नसल्याने महाविद्यालयांना मुलाखती घेणे शक्य नव्हते. अशा परिस्थितीत महाविद्यालयांनी मुलाखती घेऊन प्राध्यापक पदभरती केली असता, ती अवैध ठरली असती. यासंदर्भात ‘लाकमत’ने २९ एप्रिल रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत शासनाने १० मे रोजी प्राध्यापक पदभरती संदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, नवीन निवड समिती निश्चित केली असून, या आधारावर महाविद्यालयांना प्राध्यापक पदभरतीसाठी मुलाखती घेता येणार आहेत.

नेमका घोळ काय होता?
शासनातर्फे सहायक प्राध्यापकांची पात्रता आणि वेतन श्रेणी निश्चित करून दिली आहे; परंतु निवड समितीसंदर्भात राज्य शासनाच्या गॅझेटवर नंतर प्रसिद्ध करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु ही समिती अद्याप निश्चित करण्यात आली नाही. शिवाय, नवीन समित्या निश्चित होईपर्यंत जुन्या निवड समित्यांसदर्भातदेखील स्पष्ट निर्देश देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या समित्या नष्ट झाल्यात, असे समजण्यात येत आहे.

प्राध्यापक पदभरतीसाठी शासनाने नवीन निवड समिती निश्चित केली नव्हती. शिवाय, जुन्या निवड समितीसंदर्भात स्पष्ट दिशानिर्देशही शासनाने दिले नव्हते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २९ एप्रिल रोजी प्रकाशित केलेल्या वृत्तानंतर या प्रश्नाला वाचा फुटली होती. त्याची दखल घेत शासनाने नवीन निवड समिती निश्चित करीत मुलाखतीचा मार्ग मोकळा केला.
- डॉ. आर. डी. सिकची, प्राचार्य, सीताबाई कला महाविद्यालय, अकोला.