स्थायी समितीच्या पुनर्गठनासाठी सत्तापक्षात चढाओढ!

अकोला महापालिका सभापतिपदाच्या दावेदारीवर अनेकांनी साधली चुप्पी.

अकोला: महापालिकेतील सत्तेचा उणापुरा एक वर्षाचा कालावधी लक्षात घेता, पदरात ह्यफूल न फुलाची पाकळीह्ण पाडून घेण्याच्या मनस्थितीत भाजप-शिवसेना असल्यामुळे स्थायी समितीच्या पुनर्गठणासाठी सत्तापक्षात चांगलीच चढाओढ सुरू आहे. सभापतिपदासाठी अनेकांच्या मनातील सुप्त इच्छा जागृत असल्या तरी पक्षशिस्तीचे दाखले देत संबंधितांनी तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेच्या अर्थकारणाचा मार्ग स्थायी समितीच्या माध्यमातून जात असल्यामुळेच राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी गत तीन वर्षांपासून स्थायी समितीचे पुनर्गठण रखडले आहे. २0१२ मध्ये मनपात काँग्रेसप्रणीत विकास आघाडीने सत्ता स्थापन केल्यानंतर ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल यांनी राजकीय समीकरणे जुळवत स्थायी समितीचे गठण केले होते. त्यानंतर मात्र स्थायी समितीला न्यायालयाचे ग्रहण लागले. ते अद्यापही कायम आहे. स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांपैकी आठ सदस्यांचा दर दोन वर्षांनी कालावधी समाप्त होत असल्याने त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागते. त्यांच्या जागेवर पुन्हा आठ सदस्यांची निवड केली जाते. फेब्रुवारी २0१५ मध्ये आठ सदस्यांची निवड करताना संख्याबळाचा दाखला देत अकोला विकास महासंघाचे गटनेता सुनील मेश्राम यांना डावलण्यात आले. महापौर उज्ज्वला देशमुख यांच्या निर्णयावर सुनील मेश्राम यांनी आक्षेप नोंदवत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यादरम्यान, २९ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा स्थायी समितीचा दोन वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या आठ सदस्यांच्या जागेवर नवीन आठ सदस्यांची निवड करून सभापतिपदाच्या निवडणुकीसाठी तातडीने विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्तावसुद्धा पाठवण्यात आला.
सत्तेचा उरलेला एक वर्षांचा कालावधी पाहता, अंतर्गत हेवेदावे बाजूला सारून स्थायी समितीचे पुनर्गठण करण्यावर भाजपात एकमत झाले. यापूर्वी पक्षाच्या तिकीटवर लढलेल्या उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याची भाषा आता सौम्य झाल्यामुळे की काय, सभापतिपदावर ज्येष्ठ नगरसेवकांचीच वर्णी लागण्याची चिन्हे आहेत. सभापतिपदासाठी इतर इच्छुकांच्या भावना पाहता, त्यांचेही पुनर्वसन करावे लागणार, या उद्देशातून त्यांना अतिरिक्त निधी देण्यासह विविध विषयांवर खल केला जात आहे.