तक्रार निवारणासाठी पोलिसांना आता ‘टाइम लिमिट’

गृहविभागाचे आदेशाची प्रभावी अमंलबजावणी झाल्यास पोलीस प्रशासन लोकाभिमुख होणार!

नीलेश शहाकार/बुलडाणा
पोलीस प्रशासनाला लोकाभिमुख करण्यासाठी पोलिसांत दाखल होणार्‍या प्रत्येक तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी पोलिसांना टाइम लिमिट ठरविण्याचे आदेश गृहविभागाने दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या गृहविभागाने १७ जून रोजी याबाबत आदेश पारित केला असून, सदर आदेश २0 जून रोजी राज्यातील पोलीस विभागाच्या प्रत्येक जिल्हा अधीक्षक कार्यालयात पोहोचला. पोलिसांकडे दररोज हजारो तक्रारी दाखल होत असतात. पोलिसांच्या कामाला गती देण्यासाठी या तक्रारींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे तसेच तक्रारकर्त्यांचा सन्मान झाल्यास पोलिसांची विश्‍वासार्हता नक्कीच वाढते. यामुळे पोलीस प्रशासन आणखी लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. नवीन आदेशानुसार, आता सामान्य नागरिक आपली तक्रार सरळ सहायक पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांच्याकडे करतील. तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी हे दोन्ही अधिकारी जबाबदार राहतील. तीन आठवड्यांपर्यंत याबाबत कारवाई न झाल्यास सदर प्रकरण पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडे पाठविण्यात येईल, शिवाय प्रकरणाची कार्यप्रगती प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यानुसार गंभीर प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करण्याचे आदेश दिले जातील.
कोणत्याही तक्रारीवर प्रथम समुपदेशन केले जाईल. तरीही तक्रारी दाखल झाली, तर याची प्राथमिक तपासणी करण्याचे लेखी आदेश सहायक पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस उपअधीक्षक संबधित पोलीस ठाण्याला देतील. तक्रारीत सत्यता आढळून आल्यानंतर कारवाईचे लेखी आदेश पोलीस ठाण्याला देण्यात येईल तसेच तक्रारीवर होणार्‍या प्रत्येक कारवाईचा रिपोर्ट तक्रारकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याची जवाबदारी सहायक पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांनी राहणार आहे. ही सर्व कार्यवाही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तीन आठवड्यांच्या आत करायची आहे.

-तक्रारकर्त्याचा गृहविभागाशी थेट संपर्क
एखाद्या तक्रारीवर तीन महिन्यापर्यत कार्यवाही झाली नाही, प्रकरण प्रलंबित राहिले, तर तक्रारकर्ता थेट मंत्रालयातील गृहविभागाशी संपर्क साधून तक्रारीचा पाठपुरावा करून कारवाईची मागणी करू शकणार आहे.