अकाेला : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना व ‘स्वच्छ भारत’अभियानांतर्गत शहरात ४५ काेटी रुपयांतून उभारल्या जाणाऱ्या घनकचरा प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या ''डीपीआर'' (प्रकल्प अहवाल) मध्ये त्रुटी निघाल्या आहेत. परिणामी आवास योजनेतील लाभार्थी अद्यापही हक्काच्या घरासाठी वंचित असून, मागील सहा महिन्यांपासून घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाला खीळ बसली आहे.
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उभारून देण्याच्या सर्वेक्षणाला २०१७ मध्ये महापालिकेच्या स्तरावर सुरुवात करण्यात आली होती. या कामासाठी मनपा प्रशासनाने शून्य कन्सल्टन्सीची नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, जोपर्यंत घरकुल बांधण्याचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संबंधित कन्सल्टन्सीला तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याचा ठराव मनपाच्या सभागृहाने मंजूर केला होता. सर्वेक्षणाअंति संबंधित एजन्सीने शहरात ५४ हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी योजनेतील पहिल्या टप्प्यात शिवसेना वसाहतमधील काही भाग व रामदास पेठ भागातील झोपडपट्टी भागाचा समावेश करण्यात येऊन प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित एजन्सीने वेळोवेळी प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर केले. परंतु यातील काही प्रकल्प अहवालांमध्ये त्रुटी निघाल्या. तसेच गुंठेवारी व गावठाण जमिनीवरील लाभार्थ्यांना मागील चार वर्षांपासून अद्यापही हक्काचे घरकुल बांधता आले नाही. यापैकी अनेक लाभार्थी आजही भाड्याच्या घरात राहत असल्याची परिस्थिती आहे.
एजन्सीला कोट्यवधींचे देयक अदा
'पीएम' आवास योजनेसाठी मनपाने नियुक्त केलेल्या शून्य कन्सल्टंन्सीने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालात वेळोवेळी दुरुस्त्या व बदल करण्यात आले. एजन्सीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता प्रकल्प अहवालामध्ये दुरुस्ती अथवा बदल होणे अपेक्षित नव्हते. दरम्यान, शासनाने मंजूर केलेले प्रकल्प अहवाल व आजरोजी प्रत्यक्षात बांधण्यात आलेल्या घरकुलांची संख्या लक्षात घेता व त्यापोटी लाभार्थ्यांना दिलेले अनुदान पाहता महापालिकेने त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक कोट्यवधी रुपयांचे देयक शून्य कन्सल्टन्सीला अदा केल्याची माहिती आहे.
''डीपीआर''मध्ये त्रुटी; मनपाचे दुर्लक्ष कसे?
घनकचरा प्रकल्पातील तांत्रिक अटी दूर करणे मनपाकडून अपेक्षित हाेते. शासनाने नियुक्त केलेल्या ‘मार्स’नामक एजन्सीने याेजनेचा थातूरमातूर प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्यामध्ये भाेड येथील जागेवर माेठा खड्डा असल्याचा उल्लेख केला नाही. तसेच मनपाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेतही खड्ड्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. ''डीपीआर''मध्ये व बांधकाम विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत तांत्रिक चुका असताना प्रशासनाने नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली येऊन या चुकांकडे दुर्लक्ष केले? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
निविदा स्वीकारणाऱ्या कंपनीची दिशाभूल
घनकचरा प्रकल्पासाठी मे. परभणी अग्राेटेक प्रा. लि. कंपनीची एक टक्का कमी दराची निविदा स्वीकारून मनपाने सप्टेंबर महिन्यात कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिला. त्यानंतर प्रशासनाला अचानक भाेड येथील ‘त्या’जागेत खड्डा असल्याचा साक्षात्कार झाला. हा खड्डा बुजविण्यासाठी सहा ते सात काेटी रुपयांचा खर्च आहे. एकूणच तांत्रिक पेच लक्षात घेता निविदा स्वीकारणाऱ्या कंपनीची दिशाभूल करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.