अकोला: अकोला महानगरपालिकेने एप्रिल २०१७ मध्ये घेतलेल्या ठरावानुसार मालमत्ताधारकांचा कर (टॅक्स) तीन ते चारपट वाढविला. या अवास्तव करवाढीविरोधात भारिपचे बहुजन महासंघातर्फे नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान भारिप-बमंसचे नेते माजी खासदार अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी न्यायालयात स्वत: युक्तिवाद केला. व्यस्त वेळातून वेळ काढून त्यांनी करवाढीबाबत सर्वसामान्य अकोलेकरांची बाजू मांडली. अ‍ॅड. आंबेडकरांनी केलेल्या सडेतोड युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी अंतिम सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. यावेळी अ‍ॅॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासह नागपूर उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. संदीप चोपडे, याचिकाकर्र्त्या भारिपच्या गटनेता अ‍ॅड. धनश्री देव, बबलू जगताप, किरणताई बोराखडे, अ‍ॅड. संतोष रहाटे, बालमुकुंद भिरड, मन्नुसेठ पंजवानी, नंदकिशोर निलखन प्रामुख्याने उपस्थित होते.अकोला महानगरपालिकेने अकोलेकरांवर बेकायदेशीर लादलेल्या मालमत्ता कर (टॅक्स) विरोधात अ‍ॅॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने प्रचंड आंदोलक भूमिका घेतली आहे. पक्षाच्यावतीने मोर्चे, धरणे आदी विविध आंदोलने झालीत. विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्याकडे सदर प्रकरणी तक्रार दाखल करीत वेळोवेळी युक्तिवाद केला. सोबतच याप्रकरणी अकोलेकरांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य सरकारकडे अ‍ॅॅड. आंबेडकर यांनी प्रकरण लावून धरले. भारिपबमसंच्या नगरसेवकांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु अद्यापही राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर त्वरित निर्णय घ्यावा या करिता याचिका दाखल केली आहे.