अल्पभूधारक शेतकऱ्याची कर्जमाफीसाठी पायपीट!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 5, 2021 04:17 IST2021-04-05T04:17:31+5:302021-04-05T04:17:31+5:30

अकोटः शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करण्याची घोषणा करीत अनेक राजकीय नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करतात, परंतु आजही शेतकरी कर्जमाफीसाठी बँक, लोकप्रतिनिधींचे ...

Pipeline for loan waiver for minority farmers! | अल्पभूधारक शेतकऱ्याची कर्जमाफीसाठी पायपीट!

अल्पभूधारक शेतकऱ्याची कर्जमाफीसाठी पायपीट!

अकोटः शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करण्याची घोषणा करीत अनेक राजकीय नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करतात, परंतु आजही शेतकरी कर्जमाफीसाठी बँक, लोकप्रतिनिधींचे कार्यालय तसेच शासकीय कार्यालयांचा उंबरठा झिजवत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तालुक्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याची मुलगी लग्नाला आली, तर दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर डोक्यावर असल्याने बँक कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी पायपीट करीत असल्याचे चित्र आहे. याकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी शेतकऱ्याने केली आहे.

तालुक्यातील आसेगाव बाजार येथील अत्यल्पभूधारक शेतकरी विलासराव शामराव पुंडकर यांच्याकडे १.२८ आर शेती आहे. त्यांच्यावर विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंकेचे पीक कर्ज व पुनर्गठन, असे सर्व मिळून १ लाख ३० हजार रुपये होते. त्यापैकी केवळ ६५ हजार रुपये कर्जमाफी मिळाली, पण शासनाच्या नियमाप्रमाणे ज्यांनाही कर्ज माफी मान्य नसल्यास त्या शेतकऱ्याने तक्रार करायची होती. त्यामुळे विलासराव पुंडकर यांनी पूर्ण कर्जमाफी मिळाली नसल्याने तक्रार केली. त्यांना शासनाकडून तक्रार क्रमांकही मिळाला; मात्र अद्यापही त्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. कर्जमाफीअभावी थकीत कर्जदार असल्याने नव्याने पीक कर्जही बँकेने दिले नाही. विशेष म्हणजे विलास पुंडकर या शेतकऱ्यांसोबतच कर्ज घेणारे इतरांना पूर्ण कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचे पुंडकर सांगतात. त्यांना तीन आपत्य असून, त्यापैकी मुलगी लग्नाला आली आहे. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळावा याकरिता मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, बँक व्यवस्थापक, तहसीलदारांना तक्रार दिली आहे; मात्र अद्यापही कर्जमाफी मिळाली नाही. त्यामुळे शासनाने तक्रार अर्जाचा विचार करून कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी शेतकऱ्याने केली आहे.

Web Title: Pipeline for loan waiver for minority farmers!