कीटकनाशक परवान्यांचे नूतनीकरण सुरूच!

बंदीचा निर्णय धाब्यावर : कृषी आयुक्तांनी दिले आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कृषी साहित्य विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांपैकी कीटकनाशकाची विक्री करणारांच्या परवान्याचे नूतनीकरणाची बाब वगळण्यात आल्यानंतरही राज्यात अनेक ठिकाणी हा प्रकार सुरू आहे, तो तातडीने बंद करावा, असा आदेश कृषी आयुक्तांनी दिला आहे. त्याचवेळी बियाणे आणि रासायनिक खत विक्रेत्यांना परवाने नूतनीकरणाचे भूत कायम असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
कीटकनाशक विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांची सोय शासनाने केली. त्यातून राज्यभरात शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या शुल्क वसुलीवर पाणी सोडण्यात आले आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना सातत्याने होणाऱ्या नूतनीकरणाच्या प्रक्रिया शुल्कातून सूट देण्यात आली. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या कीटकनाशक नियम १९७२ मधील तरतूद वगळण्यात आली. ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी केंद्र शासनाने त्यासाठी अधिसूचना काढली. त्यामध्ये कीटकनाशक परवान्यांचे नूतनीकरण करणे, हे नियमातूनच वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्या दिवसापासूनच कीटकनाशक परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया परवाना अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषदांच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी थांबवणे आवश्यक होते. मात्र, तरीही परवाने नूतनीकरणाची प्रक्रिया राज्यभरात सुरूच असल्याची प्रकरणे आयुक्तालयांपर्यंत पोहोचली. त्यावर सर्वच कृषी विकास अधिकारी परवाने नूतनीकरणाची प्रक्रिया राबवत असल्याचे आयुक्त कार्यालयाने निदर्शनास आणून देत, यापुढे कायद्यानुसार परवाने देण्याची कार्यवाही सुरू ठेवावी, असा आदेशच कृषी आयुक्तांनी २० मे २०१७ रोजी दिला. त्यानुसार आता परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया थांबणार आहे.

शासनाच्या कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी!
कृषी विभागाकडून बियाणे, खते, कीटकनाशके परवाने दिले जातात. त्या परवान्यांचे विहित मुदतीनंतर नूतनीकरण केले जाते. बियाणे आणि खत विक्रेत्यांनाच परवाना नूतनीकरण करणे आणि शासनाला शुल्क भरावे लागणार आहेत. त्यातून कीटकनाशक विक्रेत्यांना सूट देण्यात आली आहे. राज्यभरातील कीटकनाशक विक्रेत्यांची संख्या आणि त्यांच्याकडून ग्रामीणसाठी १५००, शहरी भागासाठी ७५०० रुपये प्रमाणे वसूल होणारी शुल्काची रक्कम पाहता शासनाला दरवर्षी १० ते १३ कोटी रुपये महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.