सक्तीने सेवानिवृत्ती;  दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची जिल्हा परिषदेत धाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 7, 2019 14:11 IST2019-05-07T14:11:06+5:302019-05-07T14:11:15+5:30

अकोला: शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करण्यास सक्षम नसलेल्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेत सुरू आहे

Persistent retirement; Divyang employees run in Zilla Parishad |  सक्तीने सेवानिवृत्ती;  दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची जिल्हा परिषदेत धाव

 सक्तीने सेवानिवृत्ती;  दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची जिल्हा परिषदेत धाव

अकोला: शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करण्यास सक्षम नसलेल्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. त्यासाठीची माहिती पंचायत समिती स्तरावरून मागवण्यात आली. त्याबाबतचे वृत्त लोकमतमध्ये प्रसिद्ध होताच महाराष्ट्र राज्य अपंग अधिकारी, कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हा परिषदेत धाव घेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांच्याशी चर्चा केली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निर्देश दिले. त्यामध्ये ज्या शिक्षकांना सक्तीने सेवानिवृत्त करावयाचे आहे, त्यांची यादी तयार करण्याचे म्हटले. तसेच त्यांच्याबाबत सहानुभूतीने विचार करण्यासाठी काय करता येईल, याचाही तपासणी अहवाल त्यांनी मागवला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांनी शुक्रवारीच तसे पत्र जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकाºयांना दिले. पंचायत समितीअंतर्गत कार्यरत शिक्षक अध्यापनाचे कार्य करण्यास वैद्यकीय, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्या शिक्षकांची यादी तातडीने सादर करण्याचे शिक्षणाधिकाºयांनी बजावले. ८ मे रोजी १२ वाजेपर्यंत ती यादी कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयात जमा करावी, असेही पत्रात बजावले. ही बाब लोकमतने रविवारी प्रसिद्ध केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांग कर्मचाºयांमध्ये खळबळ उडाली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची भेट घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेत धाव घेतली. त्यांची भेट होऊ शकली नाही. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. त्यामध्ये अपंग कायदा १९९५ मध्ये समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्काचे संरक्षण कलम ४७-१ नुसार सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांना सेवेतून कमी करता येत नाही. त्याचे वेतन व भत्ते संरक्षित करून झेपेल ते बैठे काम देण्याची तरतूद आहे. २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंद्रसिंह यांनी तसे कर्मचारी, शिक्षकांना झेपेल त्या कामाचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे आतासुद्धा सेवेत असताना अपंगत्व आले आहे. त्यांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी चर्चा झाली. त्यावर सकारात्मक निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेतील, असे शिक्षणाधिकाºयांनी सांगितले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बरडे, सचिव मो.अ.अजिज, रवींद्र सिरसाठ, उपाध्यक्ष रवींद्र देशमुख, अविनाश वडतकर, दिलीप सरदार उपस्थित होते.

 

Web Title: Persistent retirement; Divyang employees run in Zilla Parishad