अकोला : तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (मराविमं) तथा आताच्या तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांमधील कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाºयांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळावे, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल असलेल्या पेन्शन याचिकेवर १३ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे वीज कंपन्यांमधील कर्मचाºयांच्या नजरा लागल्या आहेत.विद्युत मंडळाने ३१ डिसेंबर रोजी ठराव मंजूर करून १ जानेवारी १९७४ किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाºया वीज कर्मचाºयांना सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र शासनानेही या योजनेची तपासणी केल्यानंतर २७ जानेवारी २००१ रोजी विधानसभेत निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर मात्र या योजनेचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे म. रा. विद्युत मंडळ, निवृत्त कर्मचारी संघ, नागपूरचे संस्थापक अध्यक्ष बी. के. करंदीकर व इतरांनी निवृतीवेतन योजनेसाठी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपरोक्त याचिकेवर १९ नोव्हेंबर रोजी निर्णय देताना विद्युत मंडळ व संबंधित उत्तराधिकारी कंपन्यांनी आपसात चर्चा करून योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशित केल्याने सर्व कर्मचाºयांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या; परंतु तीन महिन्यांत कोणत्याही हालचाली न झाल्यामुळे मूळ अर्जदारांनी खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी २००८ रोजी सूत्रधारी कंपनीच्या संचालकांची बैठक होऊन मंडळाची आर्थिक अडचण व महाराष्ट्र शासन योजनेचा बोजा घ्यायला तयार नसल्याने योजना लागू करण्यास असमर्थ असल्याचे कळविण्यात आले. अवमानना याचिकेवर सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी पेन्शनविषयक सर्वसमावेशक मुद्दे सामील करून नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुषंगाने याचिकाकर्त्यांनी याचिका क्र. ६९५०/२०१८ दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय एस. एच. शुक्रे व एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर १० जुलै रोजी सुनावणी होऊन ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी मंजूर करण्यात आली. आता गुरुवार, १३ फेब्रुवारी रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याने वीज कंपन्यांमधील सेवानिवृत्त व सेवारत कर्मचाºयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.