Akola News | Latest Akola News in Marathi | Akola Local News Updates | ताज्यबातम्या अकोला | अकोला समाचार | Akola Newspaper

- संजय खांडेकरअकोला : देशभरातील व्यापारी आणि उद्योजकांना स्वयंप्रमाणपत्राद्वारे परवाना देण्याची मुभा ‘ जीएसटी’त आहे. उत्पन्न, आवक, जावक आणि नफ्याचे मूल्यमापन करीत स्वनिश्चित कर भरण्याची सुविधा जीएसटीने मिळवून दिली आहे, असे मत अकोला वस्तू आणि सेवाकर विभागाचे उपायुक्त डॉ. अनिल करडेकर यांनी व्यक्त केले. जीएसटी, ई वे-बिलिंग, व्यवसायकर संदर्भातील समज-गैरसमजाबाबत डॉ. करडेकर यांनी ‘लोकमत’ला दिलेली विशेष मुलाखत.प्रश्न : ‘जीएसटी’चा कायदा कठोर झाल्यास काय होऊ शकते?उत्तर : ‘जीएसटी’चा कायदा सध्या मवाळ आणि स्वयंप्रमाणित आहे, तरीही महाराष्ट्र अव्वल आहे. व्हॅटचा भरणा करणाºयांची संख्या नऊ लाख होती. जीएसटीत ही संख्या वाढून १३ लाख झाली आहे. जर ‘जीएसटी’चा कायदा कठोर करण्यात आला तर करदात्यांची संख्या आणि कर वाढणार आहे. भविष्यात ‘जीएसटी’चा कायदा कठोर होईल. साधे फलकदेखील कुणी अद्याप लावलेले नाही. सध्यातरी कायदा मवाळ आहे.प्रश्न : ‘जीएसटी’ कर उपायुक्त म्हणून काय अडचणी जाणवतात?उत्तर : ‘जीएसटी’ कर उपायुक्त म्हणून मी विभागात प्रमुख असलो तरी भर भरणा कार्यपद्धती संपूर्णपणे आॅनलाइन झाली आहे. तांत्रिक बिघाड, एरर, यावेळी मी हतबल असतो. केवळ वरिष्ठांकडे पोर्टलवर कळविण्याशिवाय काही करता येत नाही. जीएसटीची पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. त्यात सुधारणा झाल्यानंतर बºयाच अडचणी सोडविता येतील; मात्र तांत्रिक अडचणींना पर्याय नाही. तो विषय माझ्या अख्यारीतील नाही.प्रश्न : ‘कम्पोजिशन स्कीम’चा फायदा नेमका कुणाला होतो?उत्तर : ‘कम्पोजिशन स्कीम’ची मर्यादा २० लाखांवरून ४० लाखांवर गेली तरी कर भरणाºयांची संख्या कमी होऊ शकत नाही. ज्यांना व्यवसाय साखळी पूर्ण करायची असेल, त्यांना जीएसटी क्रमांक नाइलाजास्तव मिळवावा लागतो. तशी यंत्रणा जीएसटीने केली आहे. ‘कम्पोजिशन स्कीम’मध्ये सहभागी होणाºयांना आपला ठरावीक कर दाखवावा लागतो; मात्र तो ग्राहकांवर जीएसटी आकारू शकत नाही. त्यात ग्राहकांचा फायदा आहे.प्रश्न : व्यवसायकर प्रणालीबाबत संभ्रम कसा दूर करता येईल?उत्तर : व्यवसायकर भरणाºयांची संख्या अजूनही राज्यात अपेक्षित तेवढी नाही. याबाबत अनेक समज-गैरसमज आहेत. राज्याच्या ग्रामविकास खात्यात ही रक्कम गोळा होते आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या लोकाभिमुख प्रकल्पासाठी हा निधी वापरला जातो. केवळ राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी, कामगारांच्या वेतनातून व्यवसाय कर कापला जातो. केंद्राचे अधिकारी-कर्मचारी यांनाही महाराष्ट्रात हा कर सक्तीचा आहे. यावरून अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो.प्रश्न : ई वे-बिलिंगची तपासणी दिसून येत नाही, कारण काय?उत्तर : ई वे-बिलिंगच्या कार्यपद्धतीचे टप्पे अजून सुरू आहेत. ई वे-बिलिंगची सूची आणि त्याची तपासणी मुंबईहून नियमित होत असते. भविष्यात दंडात्मक कारवाई सुरू झाल्यानंतरच ई वे-बिलिंगची तपासणी समोर येईल. भविष्यात उपग्रहावरूनही देखरेख करण्याचा संकल्प जीएसटी परिषदेचा आहे. अनेक बाबी कार्यालयांतर्गत असल्याने त्या दिसून येत नाहीत.

Akola (Marathi News)