पाेकलेन मशीन; काँग्रेस, सेनेकडून सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे शिंताेडे

घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत भाडेतत्त्वावरील ट्रॅक्टर, सार्वजनिक शाैचालयांची स्वच्छता करणारे महिला बचत गट व डंपिंग ग्राउंडवर कचरा बाजूला सारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर कार्यान्वित केलेल्या पाेकलेन मशीनच्या मुदतवाढीसाठी साेमवारी मनपात विशेष सभेचे आयाेजन केले हाेते. सत्ताधारी भाजपने २०१७ मध्ये भाडेतत्त्वावर पाेकलेन मशीन कार्यान्वित केली. त्या बदल्यात आजवर चार काेटींपेक्षा जास्त रुपयांचे देयक अदा केले. ही बाब पाहता मनपाच्या तिजाेरीची आर्थिक लूट असल्याचा आराेप विराेधी पक्षनेता साजीद खान यांनी केला. या मुद्द्यावर त्यांनी आयुक्त निमा अराेरा यांना बाजू मांडण्याची विनंती केली असता, अराेरा यांनी चुप्पी साधली. त्यावर साजीद खान यांनी सत्ताधारी व प्रशासन संगनमत करून भ्रष्टाचार करीत असल्याचा आराेप केला. पाेकलेन मशीनच्या काेट्यवधींच्या देयकाचे प्रकरण गंभीर असल्याचे ध्यानात घेत भाजपचे स्वीकृत सदस्य सिद्धार्थ शर्मा यांनी या प्रकरणाच्या चाैकशीची मागणी केली.

सेनेकडून प्रश्नांची सरबत्ती

पाेकलेन मशीन किती दिवसांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली, प्रति तास किती रुपये निश्चित केले हाेते, मुदतवाढीचा प्रस्ताव चार वर्षांमध्ये कधी व काेणत्या सभेत मांडण्यात आला, मुदतवाढीचा अधिकार काेणाला, आजवर किती रुपयांचे देयक अदा केले, या देयकांच्या माेबदल्यात नवीन पाेकलेन मशीनची खरेदी करता आली नसती का, अशा असंख्य प्रश्नांची सरबत्ती सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केली असता, त्यावर प्रशासनाने चुप्पी साधणे पसंत केले.

चाैकशी करा; मुदतवाढ द्यावीच लागेल!

काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचे आराेप करू नयेत, असे सांगत विजय अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांची पाठराखण केली. डंपिंग ग्राउंडवर पाेकलेनची गरज असून, मुदतवाढीला कार्याेत्तर मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव अग्रवाल यांनी मांडला. तसेच देयकाची चाैकशी करण्याचाही प्रस्ताव मांडला.

आयुक्तांची स्वच्छता विभागाकडून दिशाभूल

पाेकलेन मशीनची फाइल अप्राप्त असल्याने ती तपासल्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करणार, असे आयुक्त निमा अराेरा यांनी सांगताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या मशीनला ३१ मेपर्यंत मुदत हाेती. यासंदर्भात स्वच्छता विभागाकडून दिशाभूल करण्यात आल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.