- राजेश शेगोकार
अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार गुंडाळून ठेवत ग्रामविकास खात्याने राज्यात एकाचवेळी शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदलीची प्रक्रिया राबविली. पारदर्शकतेच्या चांगल्या हेतूने राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेत अंमलबजावणीच्या स्तरावर प्रचंड त्रुटी राहिल्याने सध्या राज्यभरात शिक्षकांच्या बदल्यांचा गोंधळ सुरू आहे. बदली अधिनियमानुसार दरवर्षी साधारणपणे ३० टक्के बदल्या केल्या जात असत; मात्र यावर्षी हेच प्रमाण तब्बल ७० टक्क्यांपर्यंत गेले असल्यामुळे काही शाळांवर सर्वच शिक्षक नवे असतील तर काही ठिकाणी सर्वच शिक्षक दिव्यांग राहतील, अशी स्थिती असल्याने शैक्षणिक वर्ष गोंधळाचेच राहील, हे स्पष्ट होत आहे.ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या या आॅनलाइन बदली प्रक्रियेचा उद्देश चांगला असला, तरी प्रत्यक्षात बदल्यांचे निकष ठरविताना प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. बदली प्रक्रिया राबविण्याचे शेड्युल्ड हे केवळ व्हाटस अ‍ॅप याच माध्यमांद्वारे ठरविण्यात आल्याने यासाठी नेमण्यात आलेला समन्वयक हाच बदल्या करणारा प्रमुख झाला. त्यामुळे बदल्यांसदर्भात असलेले शासकीय धोरण व प्रत्यक्षात व्हाटस अ‍ॅपवरील सूचना यामध्येही अनेकदा तफावत झाल्याने सहाजीकच बदल्यांच्या गोंधळात भरच पडली. कनिष्ठांनी वरिष्ठांना खो देणे, विनंती बदली मागूनही पद रिक्त असताना सेवाज्येष्ठतेनुसार शाळा न मिळणे, संवर्ग ४ मध्ये पती-पत्नी ३० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर देणे, दोन शिक्षकीवर तीन शिक्षक देणे, मंजूर पदांपेक्षा जादा शिक्षक देणे, ५३ वर्षांवरील शिक्षकांना बदली न मिळणे, पती-पत्नीपैकी एकालाच बदली देणे, अवघड क्षेत्र ठरवताना कोणतेही आक्षेप मागवले नाहीत. त्यामुळे अपात्र शिक्षकांना बदलीचा अधिकारप्राप्त शाळांचा दर्जा मिळाला. कोणत्या ठिकाणी बदली झाली, कोणी नकार दिला, याची यादी जाहीर झाली नाही. पटसंख्येनुसार शिक्षकांचे समायोजन बदलीपूर्वी करणे आवश्यक होते; मात्र तसे घडले नाही. अशा अनेक गोंधळांची मोठी जंत्रीच अनेक जिल्ह्यात आहे. विशेष म्हणजे शिक्षकांनी सादर केलेल्या कुठल्याही कागदपत्रांची पडताळणी प्रशासनाने काळजीपूर्वक केलीच नसल्याने बदल्या करण्यात आलेल्या ३० टक्के शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी तटस्थपूर्वी विनंती बदल्यांमध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार होत असे, तो टाळण्यासाठी या बदली प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अधिकार काढल्याने येथील पदाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत कुठलेही स्थान राहिले नाही. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बदलीचा मेमो काढण्याचाही अधिकार ठेवला नाही. शिक्षकांची बदली झाली की थेट सीईओंच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा आदेशच शिक्षकाला मिळणार असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेही अधिकार एकाप्रकारे गोठवले गेले. चौकशी समिती राहील अहवालापुरतीअकोल्यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये या बदली प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. ही समिती केवळ शिक्षकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यापुरतीच राहणार आहे..