महापौर,आयुक्तांना हायकोर्टाची नोटीस

अकोला महापालिकेच्या ‘स्थायी’सदस्यनिवडप्रकरणी सुनील मेश्राम यांनी दाखल केली होती याचिका.

अकोला:स्थायी समिती सदस्यांची निवड करताना महापौर उज्वला देशमुख यांनी तसेच प्रशासनाने नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचा आक्षेप नोंदवत अकोला विकास महासंघाचे गटनेता सुनील मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सुनावणी झाली असता, द्विसदस्यीय खंडपीठाने महापौरासंह आयुक्तांना नोटीस पाठवली असून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महापालिकेच्या विशेष सभेत ७ एप्रिल २0१५ व १३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थायी समितीसाठी नव्याने १६ सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. १६ सदस्यांची निवड झाल्यानंतर नियमानुसार एका वर्षांच्या कालावधीत समितीमधील आठ सदस्य पायउतार होतात. त्यांच्या जागी नवीन आठ सदस्यांची नियुक्त ी केली जाते. प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार महापौर उज्वला देशमुख यांनी २९ फेब्रुवारी २0१६ रोजी आठ सदस्यांच्या निवडीसाठी विशेष सभेचे आयोजन केले. सभेमध्ये चिठ्ठया टाकून सदस्यांची निवड प्रक्रिया करणे भाग असताना महापौर उज्वला देशमुख यांनी नियमांचे पालन न करता स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांची निवड केली. ही सभा बेकायदेशिर असल्याचा आरोप करीत अकोला विकास महासंघाचे गटनेता सुनील मेश्राम यांनी विभागीय आयुक्तांकडे १ मार्च रोजी लेखी तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर मेश्राम यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर १३ जून रोजी सुनावणी झाली असता, द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधिश वासंती नाईक, स्वप्ना जोशी यांनी महापौर उज्वला देशमुख तसेच आयुक्तांना नोटीस जारी करून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.