भूमिगत वीज वाहिनीसाठी नऊ कोटी
By Admin | Updated: May 20, 2017 01:17 IST2017-05-20T01:17:13+5:302017-05-20T01:17:13+5:30
अकोला : मुख्य रस्त्यांलगत भूमिगत वीज वाहिनीचे जाळे निर्माण करण्यासाठी नऊ कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी येथे केली.

भूमिगत वीज वाहिनीसाठी नऊ कोटी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील मुख्य रस्त्यांवर लोंबकळलेल्या विद्युत तारा, जागा दिसेल त्या ठिकाणी उभारलेले वेडेवाकडे विद्युत खांब यापुढे दिसणार नाहीत. मुख्य रस्त्यांलगत भूमिगत वीज वाहिनीचे जाळे निर्माण करण्यासाठी नऊ कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी येथे केली. यासोबतच महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावरील थकीत वीज देयकापोटी आकारण्यात आलेले दीड कोटींचे व्याज माफ करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ऊर्जा मंत्र्यांच्या घोषणेमुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अकोल्यात आगमन झाले असता पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आयोजित कार्यक्रमात भूमिगत वीज वाहिनीचा मुद्दा उपस्थित केला. ऊर्जा मंत्री बावनकुळे यांना भाषणादरम्यान महापौर विजय अग्रवाल यांनी पालकमंत्री यांनी उपस्थित केलेल्या भूमिगत वीज वाहिनीसह मनपाच्या विविध मुद्यांची आठवण करून दिली. ऊर्जा मंत्र्यांनीदेखील तत्काळ भूमिगत वीज वाहिनीसाठी नऊ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावरील वीज देयकापोटी मनपाकडे चार कोटींची थकबाकी आहे. यापैकी अडीच कोटींची मूळ थकीत रक्कम असून, त्यावर दीड कोटींचे व्याज आकारण्यात आल्याची बाब महापौर विजय अग्रवाल यांनी ऊर्जा मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केली. ऊर्जा मंत्री बावनकुळे यांनी महावितरणने व्याजापोटी आकारलेली दीड कोटींची रक्कम माफ करीत असल्याचे सांगून उर्वरित अडीच कोटी रुपये पंधरा हप्त्यांत (प्रतिमहिना) धनादेशाद्वारे अदा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.
सबमर्सिबल, हायड्रंटसाठी सोलर पंप!
शहरातील सबमर्सिबल पंप, हायड्रंटवरील वीज देयकापोटी मनपाला लाखो रुपये अदा करावे लागतात. हा खर्च टाळण्यासाठी १० ‘एचपी’चे सोलर पंप देण्याची मागणी महापौर विजय अग्रवाल यांनी केली असता, ऊर्जा मंत्र्यांनी ती मंजूर केली. यामध्ये महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचादेखील समावेश राहील. महान येथे १.४ एमव्हीए सोलर पॉवर प्लान्ट उभारण्याच्या मागणीचा समावेश होता.