नजरअंदाज पैसेवारी पुन्हा होणार जाहीर

६७ पैशापेक्षा कमी-जास्त पैसेवारी जाहीर करण्याच्या सूचना घेतल्या मागे.

अकोला: खरीप पिकांची ६७ पैशांपेक्षा कमी किंवा जास्त नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर करण्याबाबत यापूर्वी शासनामार्फत देण्यात आलेल्या सूचना मागे घेण्यात आल्या. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच ५0 पैशांपेक्षा कमी किंवा जास्त अशी जिल्ह्यातील खरीप पिकांची नरजअंदाज पैसेवारी पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहे. दरवर्षी खरीप पिकांची नजरअंदाज पैसेवारी ३0 सप्टेंबर रोजी जाहीर केली जाते; मात्र यावर्षी त्यापूर्वीच खरीप पिकांची पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. शासनाच्या १६ सप्टेंबर रोजीच्या पत्रानुसार खरीप पिकांची ६७ पैशांपेक्षा कमी किंवा जास्त नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अकोला जिल्ह्यातल्या सातही तालुक्यातील एकूण १ हजार ९ महसुली गावांपैकी लागवडीयोग्य ९९७ गावांची खरीप पिकांची नजरअंदाज पैसेवारी सरासरी ५३ पैसे म्हणजेच ६७ पैशांपेक्षा कमी असल्याचे जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी शनिवार, १९ सप्टेंबर रोजी जाहीर केले होते. त्यानंतर ६७ पैशांपेक्षा कमी किंवा जास्त नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर करण्याबाबत १६ सप्टेंबर रोजी देण्यात आलेल्या सूचना मागे घेऊन, पूर्वीप्रमाणेच ५0 पैशांपेक्षा कमी किंवा जास्त नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर करण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबरला शासनामार्फत घेण्यात आल्याचा आदेश गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला. त्यामुळे यापूर्वी गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील जाहीर करण्यात आलेली खरीप पिकांची नजरअंदाज पैसेवारी सुधारित करून, ३0 सप्टेंबर रोजी पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहे. अशी काढली जाणार पुन्हा नजरअंदाज पैसेवारी! ५0 पैशांपेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा जास्त नजरअंदाज पैसेवारी काढण्यासाठी पुन्हा एकदा महसूल अधिकार्‍यांना रँडम पद्धतीने प्लॉट निवडून, प्रमुख पिकांकरिता प्रत्येक गावामध्ये किमान १२ भूखंड निवडून, त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून, त्याद्वारे खरीप पिकांच्या पैसेवारीचा अंदाज काढण्यात यावा, आणि त्यानुसार नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर केल्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही शासनाच्या महसूल विभागामार्फत जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्या. सुधारित पैसेवारीचे प्रस्ताव सादर करा; जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश! जिल्ह्यातील खरीप पिकांच्या सुधारित पैसेवारीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी आणि सातही तहसीलदारांना दिले.