विलीनीकरणाच्या नावाखाली मूर्तिजापूर आगारावर संक्रांत!
By Admin | Updated: June 13, 2017 00:31 IST2017-06-13T00:31:43+5:302017-06-13T00:31:43+5:30
तेल्हारा आगार अकोटात विलीन करण्याचा प्रस्ताव

विलीनीकरणाच्या नावाखाली मूर्तिजापूर आगारावर संक्रांत!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मूर्तिजापूर : अकोला जिल्ह्यातील दोन आगारांसह राज्यातील पाच आगारांचे विलीनीकरण करण्याचे प्रस्तावित असून, या आगारांच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. मूर्तिजापूर आगार बंद करून ते कारंजा आगारात, तर तेल्हारा आगार अकोटमध्ये विलीन करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यातील दोन आगाराव्यतिरिक्त राज्यातील आणखी तीन आगारांचे विलीनीकरण होणार असल्याचे संकेत आहेत.
मूर्तिजापूर आगाराचे भूमिपूजन ३० नोव्हेंबर १९९७ रोजी तत्कालीन परिवहन मंत्री चंद्रकांत खैरे व एसटी महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव गोताड यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनंतर मूर्तिजापूर येथे ९ मे २००३ रोजी मूर्तिजापूर आगार सुरू झाले. स्थापनेच्या १४ वर्षांनंतरही आगारात सुविधांची वानवा आहे. एवढेच नव्हे तर आगाराला मान्यतेपासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. आगाराच्या सुसूत्रीकरण आणि एकत्रीकरणाच्या नावाखाली मूर्तिजापूर आगार बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. याविषयी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या समितीची बैठक २ जून रोजी झाली. या बैठकीत मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा आगाराची माहिती संबंधिताना देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर या समितीची पुन्हा बैठक होणार असून, त्यामध्ये या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे एसटी महामंडळाने आगाराची संख्या वाढवणे अपेक्षित असताना महामंडळाने मात्र आहे त्या आगारांना बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे.
मूर्तिजापुरात आगाराची गरज
मूर्तिजापूर शहरातून यवतमाळ-परतवाडा या मार्गावर शकुंतला नॅरोगेज रेल्वे धावते. याशिवाय मूर्तिजापूर हे मध्य रेल्वेचे मोठे रेल्वे स्टेशन आहे. महामार्गावर असल्याने येथून अनेक बस मोठ्या शहरामध्ये जातात. असे असताना मूर्तिजापूर आगार शहरातच ठेवण्याची गरज आहे. मात्र, ते विलीन करण्याचा घाट घातल्या जात आहे. त्याला लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संघटनांनी विरोध करण्याची गरज आहे.
मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा आगारांमध्ये असलेली कर्मचारी संख्या व इतर माहिती वरिष्ठांनी मागितली होती. या आगारांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय अजून झालेला नाही. दोन्ही आगारांची माहिती वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आली आहे.
- सचिन क्षीरसागर, विभागीय वाहतूक अधिकारी, अकोला