आयुक्त पाहणार अहवाल; कार्यकारी अभियंता करणार अभ्यास!

महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी तर आॅडिटचा अभ्यास करून कारवाई करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिथिलेश चौहान यांनी शनिवारी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.

अकोला: शहरातील सिमेंट रस्ते कामांच्या सामाजिक आणि तांत्रिक अंकेक्षणाचा (सोशल आॅडिट) अहवाल जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जाहीर केल्यानंतर तीन दिवसांचा कालावधी उलटला; मात्र अहवालानुसार संबंधित यंत्रणांकडून कारवाईच्या कोणत्याही हालचाली अद्याप सुरू करण्यात आल्या नाहीत. सोशल आॅडिटचा अहवाल बघितल्यानंतर कारवाई करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी तर आॅडिटचा अभ्यास करून कारवाई करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिथिलेश चौहान यांनी शनिवारी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाने २०१२ मध्ये १५ कोटींचा निधी दिला होता. प्राप्त निधीतून मनपा प्रशासनाने सहा सिमेंटच्या, तर बारा डांबरी रस्त्यांची निविदा प्रकाशित केली होती. स्थानिक ‘आरआरसी’ कंपनीने १२ टक्के जादा दराने सादर केलेली सिमेंट रस्त्यांची निविदा प्रशासनाने मंजूर केली. यामध्ये मुख्य पोस्ट आॅफिस ते सिव्हिल लाइन चौक, दुर्गा चौक ते अग्रसेन चौक, टॉवर चौक ते रतनलाल प्लॉट चौक, माळीपुरा ते मोहता मिल, अशोक वाटिका ते सार्वजनिक बांधकाम विभागापर्यंत आदी रस्त्यांचा समावेश होता. सदर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच रस्त्यांवर ठिकठिकाणी ठिगळ लावण्याची वेळ कंत्राटदारावर आली होती. यासोबतच नेहरू पार्क चौक ते महापारेषण कार्यालय तसेच सरकारी बगिचा ते सार्वजनिक बांधकाम विभागपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सिमेंट रस्त्यांचे निर्माण केले. शहरात तयार करण्यात आलेले सिमेंट रस्ते अतिशय दर्जाहीन असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सहा रस्ते कामांचे सोशल आॅडिट करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी १६ जुलै रोजी दिला. त्यानुसार अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुणनियंत्रण जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रयोगशाळा इत्यादी तीन यंत्रणांमार्फत रस्ते कामांचे २२ ते २७ जुलै दरम्यान सोशल आॅडिट करण्यात आले. या आॅडिटमध्ये घेण्यात आलेल्या रस्ते कामांच्या नमुन्यांचा अहवाल २४ आॅक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक केला. त्यानुसार शहरातील सहाही सिमेंट रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आढळून आला. यासंदर्भात कारवाई करण्याची पुढील जबाबदारी महापालिका तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे.