सहा अनधिकृत इमारतींवर महापालिकेचा हातोडा

तब्बल सहा इमारतींचा अनधिकृत भाग शिकस्त करण्याच्या कारवाईला मंगळवारपासून सुरुवात करण्यात आली.

ठळक मुद्दे बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘एफएसआय’ला ठेंगा दाखवत इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम केल्याचे चित्र आहे.१८६ इमारतींना नोटीस जारी करून अनधिकृत बांधकामे बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. एकाच दिवशी विविध झोनमध्ये कारवाईला सुरुवात केल्याचे पाहावयास मिळाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका प्रशासनाने १८६ इमारतींवर अनधिकृ त असल्याचे शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही संबंधित मालमत्ताधारकांनी इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केल्याचे समोर आले. ही बाब लक्षात घेता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या आदेशानुसार अनधिकृत असलेल्या तब्बल सहा इमारतींचा अनधिकृत भाग शिकस्त करण्याच्या कारवाईला मंगळवारपासून सुरुवात करण्यात आली. मनपाच्या कारवाईमुळे मालमत्ताधारकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी २०१४ मध्ये शहरातील १८६ इमारतींना नोटीस जारी करून अनधिकृत बांधकामे बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. काही कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारीही नोंदवण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी १८६ इमारतींच्या दस्तावेजाची तपासणी करून जोपर्यंत नवीन ‘डीसी’ रूल मंजूर होत नाही, तोपर्यंत नियमापेक्षा जास्त बांधकाम न करण्याची सूचनावजा इशारा कंत्राटदारांना दिला होता. शासनाने नवीन ‘विकास नियंत्रण नियमावली’(डीसी रूल) लागू करण्यापूर्वी मनपा क्षेत्रासाठी अवघा एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर होता. अपुऱ्या एफएसआयमुळे बांधकाम करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची परिस्थिती होती. एफएसआयची समस्या लक्षात घेता सुधारित ‘डीसी रूल’ लागू करण्यात आला होता. तरीही लागू करण्यात आलेल्या ‘एफएसआय’चे उल्लंघन करीत बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे मनपा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा १८६ इमारतींसह ज्या इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त आढळून येईल, त्यांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नगर रचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुषंगाने मंगळवारी नगररचना विभागाच्यावतीने सहा इमारतींचा अनधिकृत भाग शिकस्त करण्याची कारवाई सुरू केली.

सुधारित ‘एफएसआय’ला ठेंगा
मनपा क्षेत्रासाठी मंजूर चटई निर्देशांक (एफएसआय) आधी १ इतका होता. सुधारित डीसी रूलनुसार १.१ इतका आहे. तसेच प्रीमियम भरून 0.३ इतका एफएसआय मिळविता येतो. या शिवाय, भूखंड किती मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत आहे त्यानुसार टीडीआर दिला जाईल. ना विकास क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक सुविधा जसे शाळा, इस्पितळ आदी उभारण्यासाठी २ ते ३ इतका एफएसआय दिला आहे. असे असतानाही बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘एफएसआय’ला ठेंगा दाखवत इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम केल्याचे चित्र आहे.

झोननिहाय होईल कारवाई
अनधिकृत इमारतींचा शिक्का बसलेल्या १८६ इमारतींसह ज्या नवीन इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असेल, त्या सर्वांवर कारवाई करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश आहेत. त्यासाठी चार क्षेत्रीय अधिकाºयांच्या दिमतीला नगर रचना विभागातील प्रत्येकी एक अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आली असून, झोननिहाय कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत. अर्थात एकाच दिवशी विविध झोनमध्ये कारवाईला सुरुवात केल्याचे पाहावयास मिळाले.