माेबाइल कंपन्यांच्या मनमानीला महापालिकेची मूक संमती

अकोलेकरांना फोर-जी सुविधा देण्यासाठी शहरात विविध मोबाइल कंपन्यांकडून भूमिगत व ओव्हरहेड फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकले जात आहे. काही मोबाइल कंपन्यांनी मनपा प्रशासनाची पूर्वपरवानगी न घेता व रस्ते, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असल्यास त्याबदल्यात दुरुस्ती खर्च (रिस्टोरेशन चार्ज) जमा न करताच परस्पर अनधिकृतरीत्या फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला हाेता. काही कंपन्यांनी शहरातील इमारती, विद्युत खांबांवरून टाकलेले ‘ओव्हरहेड’ केबलचे जाळे काढून भूमिगत केबल टाकण्यासाठी प्रशासनाकडे अवधी मागितला होता. प्रशासनाचे दुर्लक्ष हाेताच मोबाइल कंपन्यांनी शहराचे विद्रूपीकरण करीत संपूर्ण शहरात ‘ओव्हरहेड’ केबलचे जाळे विणल्याची बाब समाेर आली आहे. या प्रकरणी विद्युत विभागाने केबल जप्तीची मोहीम राबवताच स्थानिक राजकारण्यांच्या दबावापाेटी ही कारवाई बंद करण्यात आल्याची माहिती आहे.

तक्रारींचा पाठपुरावा नाहीच!

रस्त्यालगत किरकोळ साहित्याची विक्री करणाऱ्या लघू व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणावर मनपाकडून ताबडतोब कारवाई केली जाते. दुसरीकडे देशातील नामवंत मोबाइल कंपन्यांसमोर प्रशासन गुडघे टेकत असल्याचे दिसत आहे. ‘ओव्हरहेड’ केबल प्रकरणी मनपाच्या विद्युत विभागाने रामदास पेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतरही पुढे कोणती कारवाई झाली, याबाबत हा विभाग अनभिज्ञ असल्याची माहिती आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल; केबल टाकले

टाळेबंदीच्या कालावधीत मोबाइल टॉवरची सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी तसेच काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास देखभाल दुरुस्तीच्या सबबीखाली काही नामवंत मोबाइल कंपन्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी मिळवली. या परवानगीच्या नावाखाली मनपा प्रशासनाने जप्त केलेल्या ओव्हरहेड केबलच्या ऐवजी नवीन केबल टाकण्यात आले. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्यावरही मनपा प्रशासनाने मोबाइल कंपन्यांवर कारवाई केली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.