अकाेला: आरओ प्लांटमध्ये निर्माण हाेणारे पाणी मनुष्‍याच्या आरोग्‍यास अपायकारक असल्‍यामुळे तसेच भूगर्भातून पाण्याचा अमर्यादित उपसा करणाऱ्या जिल्हाभरातील तसेच मनपा क्षेत्रातील व्‍यावसायिकांचे सर्व प्लांट बंद करून सिल करण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवाद व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाला जिल्हा प्रशासन व महापालिकेने केराची टाेपली दाखवल्याचे समाेर आले आहे. शहरात गल्लीबाेळात सुरू असलेल्या एकाही अनधिकृत आरओ प्लांटला सील लावण्याची कारवाई झाली नसल्यामुळे महापालिकेत नेमके काेणाचे खिसे जड झाले, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
आरओ प्रकल्पांच्या माध्यमातून भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करून त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर पाण्याची धडाक्यात विक्री करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सार्वजिनकरित्या पार पडणाऱ्या विविध कार्यक्रमांत सरार्सपणे कॅनमधून पिण्याचे थंड पाणी किंवा जारद्वारे पाण्याची विक्री केली जात आहे; परंतु अशा प्रकल्पांमधील थंड पाणी आराेग्यास अपायकारक ठरत आहे. शिवाय अशा प्रकल्पांची तपासणी करण्यासाठी काेणतीही शासकीय यंत्रणा पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महापालिका प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून अशा आरओ प्रकल्पांना परवानगी देताना सर्व निकष, नियम व परवाने तपासण्याची गरज असताना याकडे संबंधित जबाबदार यंत्रणांनी सपशेल पाठ फिरवली आहे.
परवानगीची पूर्तता नाही, तरीही...
शहराच्या गल्लीबाेळात पाण्याचा बेसुमार उपसा करणाऱ्या आरओ प्रकल्पांना भूजल सर्वेक्षण विभागाची परवानगी अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच उपसा हाेणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून अनावश्यक व क्षारयुक्त पाणी जमिनीत तसेच साेडल्या जात असल्याने यासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी क्रमप्राप्त ठरते. त्यानंतर अंतिम परवानगी मनपा प्रशासनाच्या परवाना विभागाकडून घेेणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी उपराेक्त विभागामार्फत परवानगी दिली जात नसतानासुध्दा मनपाच्या परवाना विभागाकडून परवाना दिला जात असल्याची माहिती आहे.
आयुक्तांना आता कशाची प्रतीक्षा?
महापालिकेला शहरातील आरओ प्रकल्प सील करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्यानंतरही मागील १० दिवसांपासून मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कारवाईला प्रारंभ केला नाही. कारवाईसाठी आता आयुक्तांना नेमकी कशाची प्रतीक्षा आहे, असा सवाल उपस्थित झाला असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दखल घेण्याची मागणी हाेत आहे.