महावितरणची थकबाकी ३९ हजार कोटींवर; राज्यभरात वसुली मोहीम जोरात 

ठळक मुद्देराज्यातील सर्व प्रकारच्या सुमारे १ कोटी ४१ लाख ग्राहकांकडे जानेवारी २०१८ अखेरीस एकूण थकबाकी ३९ हजार कोटी एवढी आहे. राज्यात ३ लाख ५७ हजार कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित केलेल्या थकबाकीदार ग्राहकांकडे सात हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी आता थेट वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

अकोला: राज्यात सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांकडे सुमारे ३९ हजार कोटी रुपयांची वीज बिले थकीत असल्याने महावितरणची अतिशय गंभीर स्वरूपाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. वीज खरेदीसह ग्राहक सेवेसाठी अत्यावश्यक असलेल्या दैनंदिन संचालन तसेच देखभाल व दुरुस्तीवर मोठा परिणाम होत आहे. या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी थकबाकी वसुलीची मोहीम महावितरणकडून राज्यभरात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.
महावितरणवर वाढत्या थकबाकीमुळे मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या सुमारे १ कोटी ४१ लाख ग्राहकांकडे जानेवारी २०१८ अखेरीस एकूण थकबाकी ३९ हजार कोटी एवढी आहे. या थकबाकीत ५७ लाख ५६ हजार घरगुती ग्राहकांकडे सुमारे १ हजार ५०० कोटी, ५ लाख ७३ हजार वाणिज्यिक ग्राहकांकडे सुमारे ४७८ कोटी, १ लाख ५ हजार उच्च व लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांकडे ८७४ कोटी, ४१ हजार सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनांकडे सुमारे १ हजार ५०० कोटी, ७९ हजार पथदिवे ग्राहकांकडे सुमारे ३ हजार ३०० कोटी, ३८ लाख कृषी ग्राहकांकडे सुमारे २३ हजार कोटी, ४५ हजार २१९ यंत्रमाग ग्राहकांकडे सुमारे ९३८ कोटी, ५७ हजार इतर ग्राहकांकडे सुमारे ७९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच राज्यात ३ लाख ५७ हजार कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित केलेल्या थकबाकीदार ग्राहकांकडे सात हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
महावितरणचा उद्देश नफा कमावणे नसून, ग्राहकांना सुरळीत सेवा देणे हा आहे; परंतु वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरण कंपनीची होत असलेली आर्थिक कोंडी पाहता थकीत वीज बिलांची वसुली अत्यावश्यक झाली आहे. प्रत्येक महिन्यातील ग्राहकांकडून येणाऱ्या महसुलापैकी सुमारे ८५ ते ९० टक्के खर्च वीज खरेदीवर होत आहे; परंतु प्रत्येक महिन्यात बरेच ग्राहक वीज बिल भरत नसल्याने वीज खरेदीकरिता लागणारी आवश्यक रक्कमसुद्धा महावितरणकडे जमा होत नाही. वीज खरेदीमध्ये उधारीचे दिवस संपल्याने चालू वीज बिलांसह थकबाकीची १०० टक्के वसुली करणे आवश्यक झाले आहे. वीज ग्राहकांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी राज्य शासन व महावितरणकडून विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली; परंतु वारंवार विनंती करूनही वीज ग्राहकांनी या योजनांना अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. या सर्व पयार्यानंतर महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी आता थेट वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.