रोहयोचे कंत्राटी कर्मचारी वाऱ्यावर; तुटपुंजे मानधन 

अकोला: ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेच्या कामातून मजुरांना रोजगार देण्यासाठी कार्यरत कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाºयांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास शासन तयार नसल्याने येत्या काळात आंदोलन करण्याची तयारी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कर्मचारी कृती समितीने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्याला पुरस्कार मिळाला असताना यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाºयांकडे दुर्लक्ष करणे, असंतोषाचे कारण ठरत आहे.
दुष्काळी भागात मजुरांच्या हाताला काम देणे, काम देण्यास शासन असमर्थ ठरल्यास मजुरांना बेकारी भत्ता देण्याची तरतूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार कामावर असलेल्या मजुरांना वेळेवर मजुरी देणे, ही जबाबदारीही शासनाची आहे.
जिल्ह्यात ६० टक्के जलसंधारण आणि ४० टक्के इतर या प्रमाणात काही कामे सुरू आहेत. शेतरस्ते आणि घरकुलाच्या कामातील मजुरीची रक्कमही यंत्रणेकडून दिली जाते. ती सर्व कामे करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी आहे. त्यापोटी दिले जाणारे वेतन तुटपुंजे असून, तेही वेळेवर मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. राज्यभरात कंत्राटी कर्मचाºयांची संख्या तीन हजारांपेक्षाही अधिक आहे. त्यांना दिले जाणारे मानधन इतर विभागातील कंत्राटी कर्मचाºयांपेक्षा कमी आहे. त्यातच शासनाकडून कायम करण्यासाठीही शासनाकडून टाळाटाळ सुरू आहे. या कंत्राटी कर्मचाºयांच्या समस्या तातडीने निकाली काढाव्या, अशी मागणी मग्रारोहयो कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप झाडोकार यांनी केली आहे.