रोहयो मजुरीचे ५५ कोटी बुडाले; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दंड

घरकुल लाभार्थींचे जवळपास ५५ कोटी रुपये बुडाल्याचा प्रकारही घडला आहे.

- सदानंद सिरसाट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या राज्यातील विविध कामांवर अकुशल कामे करणाºया मजुरांना २०१५ ते २०१८ या काळात कामाचा मोबदला १४ दिवसांत अदा झाला नाही. त्यातच घरकुल लाभार्थींचे जवळपास ५५ कोटी रुपये बुडाल्याचा प्रकारही घडला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्ह्यातील ९ गटविकास अधिकाऱ्यांसह ५४ अधिकारी-कर्मचाºयांकडून ८ लाखांपेक्षाही अधिक रकमेची दंडात्मक वसुली करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ८ जानेवारी रोजी दिला. त्यामध्ये घरकुल लाभार्थींवर अन्याय करणाºयांचाही समावेश आहे.
राज्यात रोजगार हमी योजनेची मजुरी आणि साहित्याच्या मोबदल्यापोटी देय असलेला २९७ कोटी ७७ लाखांपेक्षाही अधिक निधी मार्च २०१९ पर्यंतही प्राप्त झाला नव्हता. त्यामध्ये कामगारांची मजुरी, कुशल कामांच्या साहित्याच्या देयकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, अकोला जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थींना मजुरांची मजुरी ठरलेल्या वेळेत अदा करणे आवश्यक होते; मात्र त्याकडेच रोजगार हमी योजनेतील संबंधितांनी कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचा प्रकार गत तीन वर्षांत घडला. त्याची चौकशी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांच्याकडे देण्यात आली. त्या अहवालानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

दंड झालेले अधिकारी-कर्मचारी
दंड झालेल्या नऊ गटविकास अधिकाºयांमध्ये अकोला पंचायत समितीचे देवीदास बचुटे, एस. एम. पंडे, जी. के. वेले, डी. जी. पाटील, बार्शीटाकळीचे अशोक तायडे, ओ. टी. गाठेकर, मूर्तिजापूरचे जी. पी. अगर्ते, पातूरचे एम. बी. मुरकुटे, तेल्हाºयाचे गुरुनाथ पारसे यांचा समावेश आहे. सहायक लेखाधिकाºयांमध्ये गणेश कहार, जगदीश बेंद्रे, श्याम इंगळे, डी. जी. वक्ते, विनोद जगताप, एस. आर. डाखोरे, डी. टी. दखणे, डिगांबर जाधव, कृषी अधिकारी जी. आर. बोंडे, विस्तार अधिकारी गजानन गावंडे, शाखा अभियंता एस. व्ही. सिरसाट, ललिता सदापुरे, मंगेश काळे, कार्यक्रम अधिकारी उमेश सूर्यवंशी व अक्षय झाडोकार यांचा समावेश आहे.

रोहयोच्या तांत्रिक सहायकांनाही फटका
मजुरीला विलंब केल्याप्रकरणी सर्व संबंधितांवर कारवाई केली जात आहे. त्यामध्ये रोजयो कक्षातील तांत्रिक सहायक कृषी, सिव्हिल, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, रोजगार सेवकांचाही समावेश आहे.
४दंडात्मक कारवाई झालेल्या तांत्रिक सहायकांमध्ये अकोला पंचायत समितीचे दिनेश बागडे, कल्पना सत्रे, रितेश नंदाने, राजेश गुल्हाणे, शुभांगी काळणे, अश्विन पाटील, गोपाल गावंडे, मोहन महल्ले, मनीष अंबुस्कर, पवन पाटील, महेश भांडे, अकोटचे एस. डी. भोरे, एस. जी. आगे, बार्शीटाकळीचे विठ्ठल अंबुलकर, महेश देवगिरीकर, प्रज्वल उमाळे, मूर्तिजापूरचे शिरीष सदापुरे, अविनाश मेश्राम, वाघकर, गणेश इंगळे, पातूरचे जितेंद्र प्रजापती, योगेश महल्ले, योगेश चाकोतकर, मांगुळकर व इंगोले यांचा समावेश आहे. सोबतच पाच डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, पाच ग्रामरोजगार सेवकांनाही दंड भरावा लागणार आहे.

दंडाची तरतूद बसविली होती धाब्यावर
दुष्काळी भागात मजुरांच्या हाताला काम देणे, काम देण्यास शासन असमर्थ ठरल्यास मजुरांना बेकारी भत्ता देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मस्टर सादर झाल्याच्या १४ दिवसांत मजुरी अदा न केल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून दंड वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. त्यानुसार मजुरांना वेळेवर मजुरी देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. ही बाब ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरली. त्याची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दंडाचा दणका दिला आहे.