जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द!

अकोला: गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी)प्रवर्गाचे आरक्षण क्षमतेपेक्षा जास्त झाल्याने ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेच्या ‘ओबीसी’ प्रवर्गातील १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या २४ जागाही रिक्त झाल्याचा राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेला आदेश ५ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकला.

अकोला जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आली. त्यामध्ये ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून १४ सदस्य निवडून आले. दरम्यान, राज्यातील धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम , नागपूर व पालघर या जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक़्क्यापेक्षा जास्त झाल्याने नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द रिक्त जागांसाठी पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अकोला जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या १४ जागा ४ मार्चपासून रिक्त झाल्या असून, या जागांवर निवडून आलेल्या १४ ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. तसेच जिल्ह्यातील अकोट, मूर्तिजापूर, अकोला, बाळापूर , बार्शिटाकळी व पातूर या सहा पंचायत समित्यांच्या ओबीसी प्रवर्गातील २४ सदस्यांच्या जागादेखिल रिक्त झाल्या. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेला आदेश ५ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला.

सहा पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी

सदस्यांच्या अशा रिक्त झाल्या जागा!

पंचायत समिती जागा

अकोट ४

मूर्तिजापूर ४

अकोला ५

बाळापूर ४

बार्शिटाकळी ४

पातूर ३

......................................................

एकूण २४

ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषदेच्या १४ जागा रिक्त झाल्या असून, संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. तसेच जिल्हयातील सहा पंचायत समित्यांच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या २४ जागादेखिल रिक्त झाल्या. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे.या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

सौरभ कटियार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.