महापौर, आयुक्तांना न्यायालयाची नोटीस

महिला बचत गटांची न्यायालयात धाव.

अकोला: महापालिकेच्या सर्व शिक्षा अभियान विभागाने महिला बचत गटांना खिचडी वाटपाचे कंत्राट दिले. ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय महापौरांसह आयुक्तांनी घेतला असून, या निर्णयाच्या विरोधात महिला बचत गटांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. यासंदर्भात न्यायालयाने मंगळवारी महापौर उज्ज्वला देशमुख, आयुक्त सोमनाथ शेटे यांना नोटीस बजावली. मनपाच्या सर्व शिक्षा अभियान विभागाच्यावतीने शालेय पोषण आहार अंतर्गत ३४ शाळेतील विद्यार्थ्यांना खिचडी वाटपाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. ३४ महिला बचत गटांना खिचडीचा पुरवठा आदेश देण्यात आला. तत्पूर्वी १ जुलै रोजी ही प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे पत्र महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी प्रशासनाला दिले. १६ जुलै रोजी मनपात पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय पटलावर आला असता, प्रभारी उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी याविषयी मत मांडणे अपेक्षित होते; परंतु त्यांनी मत मांडले नाही. यादरम्यान, ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा विषय आगामी सर्वसाधारण सभेत मांडल्या जाणार आहे. ही बाब लक्षात घेता, १६ महिला बचत गटांच्यावतीने संत गाडगे बाबा महिला बचत गटाच्या ज्योत्स्ना सदांशिव यांनी महापौर आणि आयुक्त यांच्या निर्णयाच्याविरोधात प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी स्वरूप बोस यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यानुषंगाने न्यायालयाने महापौर व आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी १७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.