जननी, शिशू सुरक्षा धोक्यात;  ६३ टक्के लाभार्थी माता वंचित

अकोला : जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ देताना मे अखेरपर्यंत ६३ टक्के लाभार्थी माता वंचित राहिल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

सदानंद सिरसाट ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ देताना मे अखेरपर्यंत ६३ टक्के लाभार्थी माता वंचित राहिल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी तेल्हारा, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर, अकोट व पातूर तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याशिवाय, गरोदर माता, बालकांना आरोग्यसेवेसाठी असलेल्या वाहन सुविधेचा लाभ केवळ ४६ टक्के रुग्णांना झाला. याप्रकरणी संबंधित वैद्यकीय अधिकाºयाचे वेतन थांबवून त्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी कार्यकारी मंडळाच्या सभेतील आढाव्यानुसार ही कारवाई सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीच्या सभेत आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये आरोग्य यंत्रणा अनेक पातळीवर दिरंगाई करीत असल्याचे पुढे आले. विशेष म्हणजे, जननी, शिशू सुरक्षा योजनेतील उपक्रमातील कामगिरी कमालीची निराशाजनक असल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचा आदेशच समितीचे सचिव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाºयांना दिला.
जननी सुरक्षा योजनेत मे २०१९ अखेरपर्यंत ग्रामीण व शहरी भागातील १३१५ मातांची नोंदणी झाली. लाभासाठी १०१२ माता पात्र ठरल्या; मात्र प्रत्यक्ष लाभ ३७२ मातांनाच देण्यात आला. लाभाची ही टक्केवारी केवळ ३७ आहे. हा प्रकार जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीलाच हरताळ फासण्यासारखा ठरला आहे. पाच तालुक्यांमध्ये योजना राबविण्यात कमालीची दिरंगाई झाली. त्यामुळे तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बार्शीटाकळी, अकोट व पातूर तालुका आरोग्य अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.

प्रसूतीसाठी रुग्णवाहिकांचा अभाव!
या कालावधीत ग्रामीण व शहरी भागात प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या मातांची संख्या २८९० आहे. त्या गरोदर मातांना घरापासून रुग्णालयापर्यंत येण्यासाठी रुग्णवाहिकेची सुविधा मिळणेही दुरापास्त झाले. त्यापैकी केवळ ११७६ गरोदर मातांसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली, तर रुग्णालयापासून दुसºया रुग्णालयापर्यंत रुग्णवाहिकेची सेवा मिळालेल्या मातांची संख्या ६२९ नोंदविण्यात आली. एकूणपैकी १३१६ महिलांनाच या सुविधेचा लाभ मिळाला. ५४ टक्के रुग्णांना रुग्णवाहिकेचा लाभच झाला नसल्याचे भीषण चित्र या प्रकाराने पुढे आले आहे.

दोन वैद्यकीय अधिकाºयांचे वेतन कापले!
गरोदर माता, बालकांना आरोग्यसेवेसाठी ऐनवेळी हिवरखेड व पिंजर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वाहन उपलब्ध नव्हते. याप्रकरणी वैद्यकीय अधिकारी, वाहन चालकांचे एका महिन्याचे वेतन अदा न करण्याचा आदेशही देण्यात आला.