खांबोरा पाणी पुरवठा योजना कंत्राटदाराकडे जाणार!

अकोला: खारपाणपट्ट्यातील गावांना पाणी पुरवठा होणाऱ्या ६४ खेडी योजना सुरळीत चालण्यासाठी देखभाल व दुरुस्ती खासगी कंत्राटदाराकडे देण्याचा ठराव शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. ५ डिसेंबर २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव पुढील सभेत ठेवण्याचे ठरले होते.
शनिवारी झालेल्या सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखा पठाण, समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे, महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड, कृषी सभापती माधुरी गावंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
६४ खेडी प्रादेशिक योजनेतून खारपाणपट्ट्यातील गावांची तहान भागविली जाते. योजनेतील कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर योजना सुरू आहे. सद्यस्थितीत मुबलक पाणीसाठा असताना १५ दिवसांआड पाणी पुरवठा होत आहे. योजना चालविण्यासाठी अपुरे कर्मचारी असल्याने ही वेळ आली आहे. योजनेवर अवलंबून असलेली सर्व गावे खारपाणपट्ट्यात आहेत. त्या गावांमध्ये गोड पाण्याचा कोणताही स्रोत नाही. योजनेतून मिळणाºया पाण्याशिवाय पर्याय नाही. सध्याच १५ दिवसांआड पाणी पुरवठा होत आहे, तर उन्हाळ्यात कर्मचारी आणखी कमी असताना परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. त्यामुळे योजना सुरळीत चालवून गावांना पाणी मिळण्यासाठी तातडीने कंत्राटी कर्मचाºयांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या सभेत हा ठराव मांडण्यात आला. त्यावेळी ६४ खेडी पाणी पुरवठा योजना कंत्राटदारामार्फत चालविण्याच्या मुद्यांवर सभेत एकमत झाले नाही. त्यामुळे हा ठराव शनिवारी मांडण्यात आला. तो मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, ६४ खेडी योजनेतून खारपाणपट्ट्यातील गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी तातडीने कंत्राटी कर्मचाºयांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे निवासी उपजिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना निवेदनातून केली होती.
- या ठरावांना मंजुरी
सभेत ग्रामीण पाणी पुरवठा यांत्रिकी उपविभागात हातपंप दुरुस्ती योजनेसाठी मानधन तत्त्वावर कर्मचारी नियुक्ती करणे, २०१८-१९ या वर्षात २० टक्के सेसफंडातून समाजकल्याण विभागाकडून शिलाई मशीन वाटप करणे, दिव्यांगांना लाभ देण्यासाठी सभेची मंजुरी मिळणे, अकोट तालुक्यातील चंडिकापूर उपकेंद्र इमारत पाडणे, नवीन इमारत बांधणे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा केलपाणी खुर्द, बुद्रूक, राहणापूर या शाळांच्या बांधकामास परवानगी देणे, वार्षिक प्रशासन अहवाल मंजूर करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१८-१९ मध्ये मंजूर केलेल्या रस्त्यांच्या बदल कामास मंजुरी देणे, जिल्हा परिषदेच्या पॅनेलवर वकिलांची नियुक्ती करण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.