राज्यातील पाणलोटाचा अनुशेष पोहचला ३0 हजार कोटींवर!

केंद्र शासनाचे नियोजन; पण राज्य पडले मागे!

राजरत्न सिरसाट/अकोला
राज्यातील पाणलोट क्षेत्राचा अनुशेष ३0 हजार कोटींच्यावर पोहचला असून, याचा फटका शेती विकासाला बसत आहे. कृषी क्षेत्रात आघाडीवर असलेलेल महाराष्ट्र राज्य पाणलोट विकासाच्या बाबतीत पिछाडल्यामुळे आर्श्‍चय व्यक्त होत आहे. आता केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने पाणलोट क्षेत्र विकासाचे नवे नियोजन केले असून, जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून देशात पाणलोटाची कामे केली जाणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास अभियानातंर्गत, देशातील ग्राम विकासाच्या संदर्भात केंद्र शासनाने एक महिन्यापूर्वी महत्वाची बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीला महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले होते. सभेत विविध राज्यांमधील सिंचन योजना, पाणलोट आदी विषयांवर तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली. तज्ज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर, आता सिंचन, पाणलोटासंदर्भात निश्‍चित धोरण ठरविण्यात येत आहे. त्यापूर्वी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून देशात पाणलोटाची कामे केली जाणार असून, या बाबतीत महाराष्ट्रावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
राज्यात पाणलोटाचा २८ हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष शिल्लक आहे. पाणी हाच विकासासाठीचा महत्त्वाचा घटक असल्याने, त्यासाठी या निधीची गरज आहे. केंद्र शासन जागतिक बॅकेंच्या अर्थसाहाय्यातून पाणलोटाची कामे करणार असले तरी, राज्य शासनानेही या बाबतीत दखल घेण्याची गरज असल्याचे जल व भूमी व्यवस्थापन (वाल्मी), औरंगाबादचे माजी संचालक डॉ.एस.बी. वराडे यांनी सांगीतले.

*पाणलोटासाठी सूक्ष्म अभ्यासाची गरज
राज्यात भूजल स्तर (जीओ हायड्रोलॉजी)चा सूक्ष्म अभ्यास करण्याची गरज आहे. पाऊस कुठे जास्त होतो, कुठे नाही, हे बघून पाणी अडविण्याची गरज आहे; तथापि सध्या तसे होत नसल्याने राज्यात पाणलोटावर होत असलेला खर्च व्यर्थ जात आहे.

*विदर्भात १0 हजार कोटींचा अनुशेष
विदर्भातील पाणलोट विकासाचा अनुशेष दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मराठवाठय़ासाठी सहा हजार कोटी, तर इतर उर्वरित राज्य मिळून ३0 हजार कोटी रुपयांची रक्कम पाणलोट कार्यक्रमासाठी अपेक्षित आहे. विदर्भातील ९0 टक्के शेती कोरडवाहू असल्याने, या भागात ही कामे जलदगतीने होण्याची गरज आहे.