लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहराची पाणी पुरवठा यंत्रणा सुरळीत करण्याच्या उद्देशातून मनपा प्रशासनाने ‘एपी अँण्ड जीपी’असोसिएट्स कंपनीला कार्यादेश जारी केले. पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीच्या कामांमध्ये महान धरण ते अकोला व संपूर्ण शहरातील एकूण ४२६ कि.मी.ची मुख्य जलवाहिनी बदलण्यात येणार आहे. भविष्यातील लोकसंख्या ध्यानात घेऊन विविध भागात नवीन आठ जलकुंभांची उभारणी करण्याचा योजनेत समावेश आहे. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहराची पाणी पुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या २५४ कोटींच्या ‘डीपीआर’ (प्रकल्प अहवाल) मधील ११0 कोटी ८४ लाखांच्या प्रस्तावाला शासनाच्या तांत्रिक मूल्यमापन समिती व उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ८७ कोटींच्या निविदेला शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली. ‘एपी अँण्ड जीपी’असोसिएट्स कंपनीने ६ टक्के जादा दराने सादर केलेली निविदा स्वीकारून मनपाने प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडले. ‘अमृत’योजनेंतर्गत पाणी पुरवठय़ाच्या कामांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एप्रिल महिन्यात श्रीगणेशा केला होता. तेव्हापासून योजनेचे काम थंड बस्त्यात सापडले होते. कंत्राटदाराने बँक गॅरंटीची रक्कम जमा केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने १५ नोव्हेंबर रोजी कार्यादेश जारी केले.
नव्याने होणार पाइपलाइन ‘अमृत’ योजनेंतर्गत महान धरण ते अकोला शहरापर्यंतची १६१ कि.मी.ची मुख्य जलवाहिनी बदलण्यात येणार आहे. बाश्रीटाकळी गावातून आलेल्या मुख्य जलवाहिनीला ठिकठिकाणी ‘टॅपिंग’करून नियमित वापरासोबतच चक्क शेतीसाठी पाण्याची चोरी केली जात असल्याचे वास्तव लोकमतने ‘स्टिंग ऑपरेशन’च्या माध्यमातून उघडकीस आणले होते. त्यामुळे ‘अमृत’योजनेत गावाच्या बाहेरून नवीन मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे, तसेच शहरातील मुख्य जुन्या जलवाहिनीच्या बदल्यात २६५ कि.मी.ची नवीन जलवाहिनी टाकण्याचा समावेश आहे. शहराच्या विविध भागात आठ जलकुं भांची उभारणी केली जाणार आहे.
जीएसटीमुळे कामाला विलंबमनपा प्रशासनाने ‘एपी अँण्ड जीपी’कंपनीची निविदा एप्रिल महिन्यात मंजूर केली होती. त्यानंतर १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाला. त्यामुळे जीएसटीची रक्कम भरण्यावरून कंपनीने हात आखडता घेतला होता. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी निविदा सादर केल्यामुळे जीएसटीच्या रकमेचा भुर्दंड स्वीकारणार नसल्याचे सांगत तेवढय़ा रकमेची मनपाने तरतूद करण्याची मागणी कंपनीने केली होती. तांत्रिक बाब लक्षात घेता प्रशासनाने व सत्ताधार्‍यांनी ४ कोटींचा ठराव मंजूर केला. या सर्व प्रक्रियेमुळे कामाला विलंब झाला.
शहराच्या विकासाकरिता ‘अमृत’योजनेचा लाभ मिळावा,यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. भविष्यातील शहराची लोकसंख्या, जुनी झालेली जलवाहिनी आदी सर्व बाबी ध्यानात घेऊन शहराच्या पाणी पुरवठा यंत्रणेत बदल केला जाणार आहे. -विजय अग्रवाल, महापौर.