राज्यातील सिंचन, पाणलोटाचे धोरण ठरणार!

भूस्तराचा निश्‍चित नकाशा नाही; केंद्रशासनाचा पुढाकार, तज्ज्ञांचे घेणार मार्गदर्शन

अकोला : रूलर डेव्हलपमेंट मिशन कार्यक्रमांतर्गत देशातील ग्राम विकासाच्याबाबतीत केंद्र शासनाने ९ सप्टेंबर रोजी तज्ज्ञांची सभा बोलावली आहे. सभेत राज्यातील सिंचन योजना, पाणलोट आदी विषयांवर तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जाणार असून, निश्‍चित धोरण ठरविण्यात येणार आहे.
राज्यात भूजलस्तराचा अभ्यास व निश्‍चित नकाशा नसल्याने, वाट्टेल त्या ठिकाणी पाणलोटाची कामे केली जात आहे. राज्यात वेगवेगळ्या विभागाकडून ही कामे केली जात असल्याने, कामात सुसूत्रता असावी, यासाठीचे निश्‍चित धोरण ठरविण्याची गरज असल्याने केंद्रीय ग्रामीण विकास चळवळ (रू लर डेव्हलपमेंट मिशन) कार्यक्रमांतर्गत देशातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. यासाठी केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाच्यावतीने या राज्यातील तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले आहे.
राज्यातील सिंचना योजना, पाणलोटाचा विकास साधण्यासाठी समतोल विकास उच्चाधिकार समितीने त्यांच्या अहवालात महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने निश्‍चित भूजल स्तराचा अभ्यास व नकाशा नसल्याने, राज्यात वाट्टेल त्या ठिकाणी पाणलोटाची कामे केली जात असून, जलसपंदा, कृषी विभाग, पश्‍चिम घाट विकास या विविध यंत्रणेमार्फत ही कामे केली जात आहेत. शिवाय सिमेंट नाला बांध, ढाळीचे बंधारे, नाला बंडिंग आदी विविध पद्धतीने जी कामे केली जात आहेत, त्यामुळे या बंधार्‍यांचे आयुष्य किती, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकदा बंधारा बांधल्यानंतर त्या बंधार्‍यांच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे होत नसल्याने राज्यातील शेकडो बांध फुटले आहेत. यासाठी यातील दोष दूर करू न या कामात सुसूत्रता आणावी आणि प्रत्येक काम कालबद्ध पद्धतीने विहीत वेळेत व्हावे, असेही या समितीने म्हटले आहे. दरम्यान, रू लर डेव्हलपमेंट मिशन कार्यक्रमांतर्गत देशातील ग्राम विकासाच्याबाबतीत केंद्र शासनाने ९ सप्टेंबर रोजी आयोजित तज्ज्ञांच्या सभेत राज्यातील सिंचन योजना, पाणलोट आदी विषयांवर तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जाणार असून, निश्‍चित धोरण ठरणार आहे. या राज्याला जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, यासाठीची राज्यातील काही तज्ज्ञांनी तयारी सुरू केली आहे.