जिल्हा परिषदांना निधी देण्यात अनियमितता

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी विविध विभागांकडून निधी उशिराने मिळत असल्याने विकास कामांत अडथळे निर्माण होतात, तसेच कामेही अपूर्ण राहतात. यापुढे ते प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदांना निधी वेळेतच द्या, त्यासाठीचे नियोजनही वर्षाच्या सुरुवातीलाच तयार करण्याचे निर्देश महालेखापालांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत.
राज्यातील १२ जिल्ह्यामध्ये २००७-२००८ ते २०११-१२ या कालावधीतील बांधकामाच्या संदर्भात लेखा परीक्षणानंतर निरीक्षण नोंदवण्यात आले. नागपूर येथील महालेखापालांनी त्यामध्ये विविध निरिक्षणे नोंदवली. तसेच खर्च वेळेत होऊन विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी विविध शिफारशीही शासनाकडे केल्या आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडून विकास कामांसाठी दिल्या जाणाºया निधी खर्चाचा आढावाही महालेखापालांनी घेतला. त्यामध्ये अनेक कामांचा निधी जिल्हा परिषदेला वेळेत प्राप्त झाला नाही. तसेच शासनाच्या मूळ मार्गदर्शक सूचनांनुसार कामासाठी जागा उपलब्ध होणे, इतर अटींची पूर्तता वेळेत झाली नाही. त्यामुळे निधी अखर्चित राहिला. कामेही मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहिली. त्यानंतर कामांची किंमत प्रचंड वाढत गेली. त्यातून शासन निधीचे नुकसान झाले, या बाबी टाळण्यासाठी राज्याच्या महालेखापालांनी विविध उपाययोजना करण्याच्या शिफारशी केल्या. त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने २० आॅक्टोबर रोजी दिले.
त्यानुसार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी वार्षिक योजना तयार करताना त्या वेळेत तयार होतील, तसेच जिल्हा विकास समितीला वेळेवर सादर होतील, कामे पूर्ण होण्यास उशीर होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे बजावले.

- दंडात्मक कारवाईचेही स्मरण
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी कामे नियमानुसार दर्जाची होत आहेत की नाहीत, निविदेप्रमाणे वेळेत काम पूर्ण झाले की नाही, हे पाहून विलंबासाठी दंड आकारण्याचे आधीच बजावले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे स्मरणही देण्यात आले आहे.