आंतरजातीय विवाह लाभार्थी अनुदानाला ठेंगा

योजनेतून अकोला जिल्ह्यातही एकाही लाभार्थीला गेल्या ३ वर्षात मदत मिळालीच नाही.

ठळक मुद्देराज्य शासनाने १९५८ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत देण्याची योजना सुरू केली. अकोला जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात गेल्या काही वर्षात ३० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. तेव्हापासून एकाही जोडप्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही.

अकोला: आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची योजना केवळ सुरू झाली. योजनेतून अकोला जिल्ह्यातही एकाही लाभार्थीला गेल्या ३ वर्षात मदत मिळालीच नाही. त्यामुळे फसव्या घोषणा, योजनेचा फोलपणामुळे आंतरजातीय विवाह करणारे लाभार्थी जिल्हा परिषदेत चकरा मारत आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणतीच माहिती मिळत नसल्याने लाभार्थी कमालीचे वैतागले आहेत.
राज्य शासनाने १९५८ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत देण्याची योजना सुरू केली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींपैकी कोणत्याही व्यक्तीने सवर्ण, हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यांच्यातील व्यक्तीसोबत विवाह केल्यास ५० हजार रुपये आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास जोडपे पात्र ठरते. राज्य शासनाची ही योजना २०१३-१४ मध्ये केंद्र शासनानेही सुरू केली. अनुदानाच्या रकमेत २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. त्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांमार्फत समाजकल्याण आयुक्तालयात प्रस्ताव सादर करण्याचे बजावण्यात आले. अकोला जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात गेल्या काही वर्षात ३० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. समाजकल्याण आयुक्तांनी दिल्लीतील केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयात पाठवले. तेव्हापासून एकाही जोडप्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही.
विशेष म्हणजे, काही जोडपी या अनुदानाच्या रकमेतून संसाराला हातभार लागण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर या मंजुरी प्रक्रियेची कुठलीही माहिती नाही. समाजकल्याण आयुक्त पुण्यात असल्याने तेथून कोणतीच माहिती दिली जात नाही. तर अनुदान देणारे सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्लीत असल्याने तेथपर्यंत कोणीही पोहचत नाही. या सर्व विपरीत स्थितीत आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी भरडली जात आहेत. अनुदानासाठी मोठ्या आशेने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याचे काय झाले, हेच माहिती नसल्याने जोडप्यांना शासनाकडून वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
- अनुदान नसल्याने जोडपी संभ्रमात
केंद्र शासनाने २ लाख ५० हजार रुपये मदतीची केवळ घोषणा केली. अकोला जिल्ह्यातील लाभार्थींच्या पदरात ती पडलीच नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाला आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यायचे की त्यांचा उत्साह कमी करायचा, हे न समजेनासे झाले आहे. त्यातच अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेली जोडपी शासनाच्या भूमिकेने संभ्रमात पडली आहेत.