शेतीची कामे ‘रोहयो’ अंतर्गत समाविष्ट करा!
By Admin | Updated: January 14, 2015 23:39 IST2015-01-14T23:39:43+5:302015-01-14T23:39:43+5:30
अकोला येथे पत्रकार परिषदेमध्ये बच्चू कडू यांची शासनाकडे मागणी.

शेतीची कामे ‘रोहयो’ अंतर्गत समाविष्ट करा!
अकोला- श्रमावर आधारित योजना राबवून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी केला जाऊ शकतो. त्यासाठी शेतीची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात यावी. त्यामुळे शेतकर्यांच्या उत्पादनावरील खर्च कमी होऊन कष्ट करणारा शेतकरी नफ्याचा वाटेकरी होईल. त्यामुळे शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे आमदार बच्चू कडू यांनी बुधवारी अकोला येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रहार संघटनेच्या अकोला जिलतील कार्यकर्त्यांंची आढावा बैठक घेण्यासाठी अकोला येथे आलेले आ. कडू यांनी पत्रकार परिषदेत सत्ताधारी भाजप सरकार काँग्रेस आघाडी सरकारचेच धोरण राबवित असल्याचा आरोप केला. शेतकरीविरोधी निर्णय घेणार्या शासनाविरुद्ध रायगडाच्या पाथ्याशी उपोषण करून एल्गार पुकारणार असल्याचे आ. कडू यांनी जाहीर केले. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर शेतकर्यांना ह्यअच्छे दिनह्णची प्रतीक्षा होती, मात्र शेतीमालाचे हमी दर वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. वस्तूंचे दर कधी कमी होताना आढळत नाहीत. शेतीमालाचे दर कमी होणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. निर्यात बंदीमुळे कांद्याचे दर कमी झाले आहेत. कांद्याचे दर वाढत आहे आणि शासनाला ते स्वस्तात द्यावयाचे आहे तर त्यांनी रास्त भाव दुकानातून द्यावे. त्यासाठी शेतकर्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही. शेतकर्यांचा उत्पादनावरील एकूण खर्चापैकी ७५ टक्के खर्च हा मजुरीवर होतो. ही कामे एमआयईजीएसअंतर्गत केल्यास अल्पभूधारक शेतकर्यांना त्याचा फायदा मिळेल. गावातच रोजगार निर्मिती झाल्यामुळे शहराकडे रोजगाराच्या शोधात येणार्यांची संख्या कमी होईल. तसेच मजुरीवरील खर्च कमी झाल्यामुळे उत्पादनावरील खर्चात कमी होऊन नफ्यात वाढ होईल. त्यातून आर्थिक संपन्नता येऊन शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असा दावा आमदार कडू यांनी केला.
*उद्योगपूर्ण गावांची संकल्पना राबवा
जेथे कचरा नाही, तेथे स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. गावांमध्ये शौचालयांचा आग्रह धरला जातो. शहरातील घाण मात्र कुणाला दिसत नाही. अशा योजना राबविण्यापूर्वी गावातील माणसाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करा. त्यासाठी उद्योगपूर्ण गावांची संकल्पना शासनाने राबविली पाहिजे. जेणेकरून गावातील माणसाला त्याच्याच गावात रोजगार मिळू शकेल, असे आमदार कडू म्हणाले.
कष्टकर्यांना विद्रूप करू नका!
अकोला शहरात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली जात आहे. ही मोहीम राबविताना गरिबांचे व्यवसाय उद्ध्वस्त केले जात आहेत. शहराच्या सौंदर्यीकरणासाठी अतिक्रमण काढले जात असताना कष्टकरी आर्थिकदृष्ट्या ह्यविद्रूपह्ण होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गजर असल्याचे आ. कडू म्हणाले. कष्टकर्यांसाठी आंदोलन उभारण्याची तयारी असल्याचेही ते म्हणाले.