लहान विद्यापीठांमुळे गुणवत्तेत वाढ

अमरावती विद्यापीठांतर्गत वाढती महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेता शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी या विद्यापीठाचे विभाजन करण्याची गरज आहे.

- राजेश शेगोकार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शैक्षणिक गुणवत्तावाढीचा निकष डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र शासनाने १९९२ मध्ये प्रा.यशपाल कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात लहान विद्यापीठांमुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धींगत होते, अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीचा विचार केला तर अमरावती विद्यापीठांतर्गत वाढती महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेता शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी या विद्यापीठाचे विभाजन करण्याची गरज आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात सद्यस्थितीत ३८३ महाविद्यालये असून, यामध्ये अमरावती १२०, यवतमाळ ८२, अकोला ६१, वाशिम ३५, बुलडाण्याच्या ८५ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विद्यापीठातील एकूण महाविद्यालयांच्या तुलनेत पश्चिम वºहाडात सर्वाधिक १८१ महाविद्यालये असल्याने विद्यापीठाला या महाविद्यालयांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य होताना दिसत नाही. दुसरीकडे वाढता प्रवास खर्च लक्षात घेता पश्चिम वºहाडातील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात धाव घेणे आर्थिकदृष्या परवडत नाही. त्यामुळे लहान विद्यापीठ ही संकल्पना अतिशय उपयुक्त ठरू शकते. प्रा.यशपाल समितीने केंद्र शासनाला दिलेल्या अहवालात यासंदर्भात स्पष्ट शिफारस केली असून, विद्यापीठांची व्याप्ती लहान असल्यास गुणवत्तेत सातत्य राखून सुधारणा करता येते, असे नमूद केले आहे. राष्टÑीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान अर्थात ‘रूषा’ या संस्थेनेही लहान विद्यापीठांची पाठराखण केली आहे. विद्यापीठांशी संलग्नीत महाविद्यालयांची संख्या वाढली तर गुणवत्तेमध्ये घसरण होते, असा इशारा या संस्थेने दिला आहे. अमरावती विद्यापीठाची व्याप्ती व वाढता पसारा लक्षात घेता या विद्यापीठाचे विभाजन करून पश्चिम वºहाडासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करणे गरजेचे आहे.

केवळ एका जिल्ह्यासाठी सोलापुरात विद्यापीठ
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ हे केवळ एका जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आलेले विद्यापीठ आहे. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळे हे विद्यापीठ होऊ शकले. हीच इच्छाशक्ति गडचिरोली आणि चंद्रपूर या अवघ्या दोन जिल्ह्यांच्या गोंडवाना विद्यापीठासाठीसुद्धा दृष्टीस पडली. पश्चिम वºहाडात दिग्गज राजकारणी असतानाही दोन दशकांपासून विद्यापीठाचे उपकेंद्रही आणता आले नाही, त्यामुळे राजकीय नेतृत्वाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहेच, सोबतच आता उस्मानाबादच्या निमित्ताने स्वतंत्र विद्यापीठाचीच मागणी रेटून धरण्याचीही संधी आहे.