अकोला जिल्ह्यासाठी ३१ कोटी रुपयांचा वाढीव मागणी प्रस्ताव मंजूर

जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ चे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी राज्यस्तर बैठक अमरावती विभाग आज अमरावती येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती

अकोला: अकोला जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजने अंतर्गत एकूण १२५.५४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यात जिल्हा प्रशासनाने मागणी केल्यानुसार अतिरिक्त ३१ कोटी ४० लाख रुपयांच्या मागणी प्रस्तावास मंजूरी मिळाली असून आता जिल्ह्यासाठी १५६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील किल्ले नरनाळा पर्यटन विकासासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करावा,असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांनी आज   दिले.
जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ चे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी राज्यस्तर बैठक अमरावती विभाग आज अमरावती येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री नाअजित पवार हे होते. या बैठकीस अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, बुलडाण्याचे पालकमंत्री ना.राजेंद्र शिंगणे, अमरावतीच्या पालकमंत्री ना.यशोमती ठाकूर, विधान परिषद सदस्य आ.गोपीकिशन बाजोरिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गुहाड, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर,तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा सादर केला. वाढीव मागणी प्रस्ताव विचारात घेता १५६ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या नियतव्ययाची मागणी केली. अतिरिक्त मागणी ही जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते विकासासाठी १५ कोटी रुपये, अन्य १५ कोटी व १ कोटी ४० लाख रुपये पोलीस वाहनांसाठी अशी मागणी मंजूर करण्यात आली. शिवाय जिल्ह्यातील किल्ले नरनाळा येथील पर्यटन विकासासाठी अतिरिक्त निधी देण्यात येईल.तथापि त्यासाठी स्वयंत्र विकास आराखडा लवकरात लवकर सादर करावा, जेणेकरून अर्थसंकल्पात त्या निधीचा समावेश करू, असे ना.पवार यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा हा जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि मानव विकास निर्देशांक या सूत्रानुसार निधी वितरण केले जाते. त्यानुसारच आराखडा मंजूर करण्यात आले आहेत,असेही ना.पवार यांनी सांगितले.