पूर्णा बॅरेजची सुधारित प्रशासकीय मान्यता रखडली

अकोला: खारपाणपट्ट्यातील बहुप्रतीक्षित पूर्णा-२ (नेरधामणा) बॅरेजच्या कामाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासन दरबारी रखडली आहे. बॅरेजच्या बांधकामावर याचा परिणाम झाला आहे.

ठळक मुद्देआता ८८८.८१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता हवी आहे. पाटबंधारे विभाग मंडळाने यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. पण अद्याप सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली नाही.

अकोला: खारपाणपट्ट्यातील बहुप्रतीक्षित पूर्णा-२ (नेरधामणा) बॅरेजच्या कामाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासन दरबारी रखडली आहे. बॅरेजच्या बांधकामावर याचा परिणाम झाला आहे.
नवे तंत्रज्ञान वापरू न पूर्णा बॅरेजचे बांधकाम करण्यात येत आहे. येथील भूस्तर चोपण मातीचा असल्याने प्रथमच येथे डॉयफाम वॉलचे काम करण्यात आले आहे; परंतु खारपाणपट्ट्यातील ६,९५४ हेक्टर ओलीत करू न शेतकऱ्यांना दिलासा देणाºया या बॅरेजच्या कामाला ग्रहणच लागले आहे. २००९-१० मध्ये सुरू करण्यात आलेले बॅरेजचे काम दोनदा बंद पडले. २०१३-१४ ते २०१५ पर्यंत शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्याने काम बंद पडले होते. यानंतर कामाला सुरुवात झाली; पण महाराष्टÑ जलनिष्पत्ती प्राधिकरणाच्या नवीन नियमाचा परिणाम बॅरेजच्या कामावर झाला. तापी खोºयाचा आराखडा करण्याचा निर्णय महाराष्टÑ जलनिष्पत्ती प्राधिकरणाने घेतल्याने विदर्भातील ११ सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवावे लागले. त्यात पूर्णा बॅरेजचा अग्रक्रमाने समावेश होता. डिसेंबर २०१७ मध्ये प्राधिकरणाने बांधकामावरील स्थगिती उठविली. त्यानंतर पुन्हा कामाला सुरुवात करण्यात आली; परंतु या सर्व विलंबाचा परिणाम डिझाइन बदलण्यात झाला असून, ६३८.३५ कोटी जी किंमत होती ती आता ८८८.८१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता हवी आहे. पाटबंधारे विभाग मंडळाने यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे; पण अद्याप सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली नाही.

- भूमिगत जलवाहिनीचे काम थंड बस्त्यात!
डिझाइन बदलामुळे बॅरेजची किंमत पुन्हा ८८८.८१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने पुढील कामासाठी ही मान्यता हवी आहे. बॅरेजचे काम ९५ टक्के तर उर्ध्वगामी(कॅनॉल) नलिकाचे ६५ टक्के काम झाले आहे; परंतु सिंचनासाठीच्या भूमिगत जलवाहिनीच्या कामाला अद्याप सुरुवात झाली नाही.
- पूर्णा बॅरेजचे काम ९५ टक्के झाले असून, भूमिगत जलवाहिनीचे कामही होणार आहे. बॅरेजच्या कामाची किंमत वाढल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. लवकरच ही मान्यता मिळणार आहे.
- अंकुर देसाई,
अधीक्षक अभियंता,
पाटबंधारे मंडळ, अकोला.